नवी दिल्ली : कोट्यवधी मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याच्या आरोपांना तोंड देणाऱ्या निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील मतदारांना पुन्हा अंतिम यादीत नावाचा समावेश करण्यासाठी संधी दिली आहे.
सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार (एएसडीडी) म्हणून नोंद झालेल्या आणि ज्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकलेली नाहीत, अशांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकतील.
निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात दिल्ली, महाराष्ट्र, हरयाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँडच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. या सात राज्यांतील संबंधित मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
या निर्णयाचा लाभ अशा मतदारांना मिळणार आहे, ज्यांना मतदार नोंदणीसाठी गणना अर्ज देण्यात आले होते; मात्र, हे अर्ज भरून परत न आल्याने त्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत.
भाजपच्या सांगण्यावरून निवडणूक आयोग कोट्यवधी पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या पुनरीक्षण प्रक्रियेला मान्यता दिल्याचा दाखला देत आयोगाने या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे.
मतदारांना पुन्हा संधी देण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून, अशा मतदारांच्या याद्या मतदान केंद्रनिहाय प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये त्यांची नावे वगळली जाण्याची संभाव्य कारणेही नमूद केली जातील. या याद्या मतदान केंद्रांवर तसेच निर्धारित स्थानिक सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रदर्शित केल्या जातील. संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवरही त्या अपलोड करण्यात येतील.
त्या मतदारांना नवे अर्ज मिळणार
संबंधित मतदारांना नव्याने गणना अर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देश आयोगाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, बूथ स्तरावरील अधिकारी (बीएलओ) यांच्यामार्फत घरोघरी भेटी, व्हॉट्सॲप, ई-मेल आणि एसएमएस अशा विविध माध्यमांतून मतदारांशी संपर्क साधण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे.
ज्या मतदारांनी आपले निवासस्थान बदललेले नाही, ते भरलेला गणना अर्ज आणि यापूर्वी अर्ज सादर का करू शकले नाहीत, याचे स्पष्टीकरण देणारे निवेदन सादर करू शकतील.
राज्यातील दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना पत्त्यातील बदलासाठी नमुना क्रमांक ८ (फॉर्म-८) सादर करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, त्यांना गणना अर्जासोबत नवीन पत्ता आणि संबंधित विधानसभा मतदारसंघाचा तपशील नमूद केलेले निवेदन तसेच पत्त्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.
या सर्व अर्जांची छाननी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून (ईआरओ) मतदार नोंदणी नियम, १९६० मधील नियम २१(१) नुसार केली जाणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
छाननीनंतर मंजूर झालेले अर्ज अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येतील. संबंधित मतदारांचे यापूर्वीचे मतदार ओळखपत्र क्रमांक (ईपीआयसी) कायम ठेवले जाणार आहेत.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान नव्याने मतदार नोंदणीसाठी ज्या मतदारांनी आधीच नमुना क्रमांक ६ (फॉर्म-६) सादर केला आहे, त्यांना पुन्हा गणना अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.