संग्रहित छायाचित्र 
राष्ट्रीय

मतदार पडताळणी मोहीम देशभर लागू करण्याच्या हालचाली सुरू; केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बुधवारी बैठक

आयोगाने देशभरातील अन्य राज्यांमध्येही ‘एसआयआर’ अर्थात मतदार पडताळणीची मोहीम राबविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. बिहारनंतर संपूर्ण देशात हे विशेष पुनरीक्षण राबवले जाईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार पडताळणीच्या प्रयोगानंतर आता देशभरात मतदार पडताळणीची मोहीम राबविण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची यासंदर्भात बुधवार, १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) ही मतदार पडताळणीची विशेष मोहीम अलीकडेच राबविली. या मोहिमेवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयातही आयोगाच्या मोहिमेस विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले. दरम्यान, आयोगाने देशभरातील अन्य राज्यांमध्येही ‘एसआयआर’ अर्थात मतदार पडताळणीची मोहीम राबविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.

बिहारनंतर संपूर्ण देशात हे विशेष पुनरीक्षण राबवले जाईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. दरम्यान, बिहारमधील मतदार पडताळणीच्या मोहिमेवर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. कागदपत्रांअभावी कोट्यवधी पात्र नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

१० मुद्द्यांवर सादरीकरण

स्थलांतरितांवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बुधवारी बोलविण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना १० प्रमुख मुद्द्यांवर सादरीकरण करण्यास सांगितले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी फेब्रुवारी महिन्यात पदभार स्वीकारल्यानंतरची ही तिसरी बैठक आहे. या बैठकीला विशेष महत्त्व आहे, कारण यात देशव्यापी विशेष पुनरीक्षण तयारीवर चर्चा होणार आहे.

NEET UG Re-Exam 2026 : 'नीट' पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर; नियमांमध्ये मोठे बदल, जाणून घ्या सविस्तर

Mumbai : राणी बागेत लवकरच सिंहांची जोडी येणार; गुजरात सरकारची मंजुरी

Mumbai : पश्चिम रेल्वेवर आज रात्री मोठा ब्लॉक; धीम्या मार्गावर ११.३१ वाजता शेवटची लोकल

Mumbai : ...तोपर्यंत पोलीस बँक खाती गोठवू शकत नाहीत; उच्च न्यायालयाची पोलिसांना चपराक

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या खुल्या गटातील नियुक्तीला चाप; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय