नवी दिल्ली : शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याबाबत केंद्र सरकारने सादर केलेला प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) नाकारला असल्याची माहिती एसकेएमच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीचे सदस्य डॉ. दर्शन पाल यांनी सोमवारी दिली. किसान मजदूर मोर्चा आणि एसकेएम (नॉन पॉलिटिकल) या संघटनांनी अध्याप केंद्राच्या प्रस्तावावर अभिप्राय दिलेला नाही.
या संदर्भातील विविध मागण्यांसाठी सहा दिवसांपूर्वी सुरू केलेला दिल्ली चलो मोर्चा २१ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करणार आहे. केंद्र सरकारने २१ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रश्नांचे निराकरण केले नाही तर पुन्हा मोर्चा सुरू केला जाईल, असे पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस संर्वनसिंग पंढेर यांनी सांगितले. तोपर्यंत शंभू आणि खानौरी सीमेवर शेतकरी शांततापूर्ण निदर्शने करतील, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या तीन मंत्र्यांच्या समितीने रविवारी शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चेची चौथी फेरी पाडली. त्यात केंद्राच्या वतीने शेतकऱ्यांना मका, कापूस, तूरडाळ, मसूर डाळ आणि उडीद डाळ अशा पाच पिकांसाठी आणि पाच वर्षांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या प्रस्तावावर तज्ज्ञांचे मत घेऊन उत्तर देऊ, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले होते. त्यानुसार शेतकरी नेत्यांनी सोमवारी प्रस्तावावर त्यांचे मत व्यक्त केले आहे. केंद्राने सादर केलेल्या प्रस्तावात एमएसपी ठरवण्यासाठी 'ए२ प्लस एफएल प्लस ५० टक्के' आणि 'सी२ प्लस ५० टक्के' यापैकी नेमके कोणते सूत्र वापरले आहे ते स्पष्ट होत नाही. केंद्राचा प्रस्ताव केवळ पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा भासत आहे. त्यात सर्व शेतकऱ्यांचा विचार केलेला दिसत नाही. तसेच हा प्रस्ताव स्वामीनाथन आयोगाच्या मूळ शिफारशींनुसार नसून त्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे महत्त्व कमी होत आहे, असे मत संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) सोमवारी व्यक्त केले. त्यामुळे त्यांचा या प्रस्तावाला नकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'एमएसपी' गणनाचे सूत्र
शेतकऱ्यांना शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्यासाठी दोन समीकरणांचा किंवा सूत्रांचा वापर केला जात आहे. 'ए२ प्लस एफएल प्लस ५० टक्के' या सूत्रात विशिष्ट पिकाच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्याने केलेला खर्च (ए २) आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य (एफएल) यामध्ये ५० टक्के नफा मार्जिन जोडले जाते, तर 'सी२ प्लस ५० टक्के' या सूत्रानुसार एक सर्वसमावेश किंमत (सी २) ग्राह्य धरली जाते. त्यात ए २ आणि एफएल यासह मालकीच्या जमिनीचे भाडे मूल्य, स्थिर भांडवलावरील व्याज आणि जमिनीचे भाडे आदी बाबींचा समावेश केला जातो. या सर्वसमावेशक 'सी २' किमतीत ५० टक्के नफा मार्जिन मिळवून 'एमएसपी' ठरवली जाते. स्वामीनाथन आयोगाने 'सी२ प्लस ५० टक्के' सूत्र वापरण्याची शिफारस केली होती आणि शेतकरी संघटनांचीही तीच मागणी आहे.