नवी दिल्ली : वैवाहिक कलहाच्या बाबतीत महिला कर्मचारी आता तिच्या पतीपेक्षा तिच्या मुलाला किंवा मुलांना कौटुंबिक पेन्शनसाठी प्राधान्य देऊ शकते, असे केंद्राने मंगळवारी स्पष्ट केले.
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ मधील नियम ५० नुसार सरकारी कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यास परवानगी देण्यात येते. मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक पती-पत्नीच्या हयात असल्यास, पती-पत्नीला प्रथम कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाते. मृत सरकारी कर्मचारी/ पेन्शनधारकाचा जोडीदार कौटुंबिक पेन्शनसाठी अपात्र ठरल्यानंतर किंवा नियमांनुसार मरण पावल्यानंतरच कुटुंबातील इतर सदस्य कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र ठरतात.
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (डीओपीपीडब्ल्यू) आता या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. यानुसार एका महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या पतीऐवजी तिच्या मुलाला वा मुलांना कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामांकन करण्याची परवानगी दिली आहे.
दुरुस्तीनुसार महिला सरकारी कर्मचाऱ्याचे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन तिच्या पतीच्या अगोदर पात्र मुलाला मिळू शकते.
आदेशानुसार पतीऐवजी मुलांना पेन्शन मिळू शकते
एका आदेशात, डीओपीपीडब्ल्यूने म्हटले आहे की, महिला सरकारी नोकर/महिला पेन्शनरच्या बाबतीत घटस्फोटाची कार्यवाही कायद्याच्या न्यायालयात प्रलंबित असल्यास किंवा तिने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा किंवा हुंडा अंतर्गत केस दाखल केली असेल किंवा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंडसंहिता अंतर्गत ते सारे असेल तर अशा महिला सरकारी नोकर/महिला पेन्शनधारक तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या पात्र मुलाला/मुलांना, तिच्या पतीऐवजी वा त्याच्या अगोदर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देण्याची विनंती करू शकतात.