बिहार, केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे आहे. या राज्यांनी खर्च करण्यचे प्रमाण कमी केले नाही तर ती राज्ये कर्जाच्या सापळ्यात अडकतील, असे आरबीआयने नुकताच जाहीर केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे.
या राज्यांना कर्जाच्या प्रचंड रकमेमुळे त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा व्याजाच्या भरपाईमध्ये खर्च करावा लागतो. अनेक राज्ये त्यांच्या महसुलाच्या १० टक्के व्याज म्हणून देतात. पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये हा खर्च २० टक्क्यांहून अधिक आहे. या राज्यांनी मोफत योजनांवर भरपूर पैसा खर्च केल्याचेही बोलले जात आहे, त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.
माजी केंद्रीय अर्थ सचिव सुभाष गर्ग म्हणतात की, देशात गरीब वर्ग आहे. त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचणे योग्य आहे. उदाहरणार्थ, अपंग, वृद्ध किंवा विधवा, ज्यांच्या किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार मदत करते. असे कार्यक्रम न्याय्य आहेत. याशिवाय काही कुटुंबे अशी आहेत जी सक्षम नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना रेशन किंवा रोख रकमेतून मदत करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक शिक्षणाच्या बाबतीतही सरकारी योजना ठीक आहे. याचा फायदा दुर्बल घटकाला होतो.
सुभाष गर्ग सांगतात की, मोफत शिक्षणासाठी अनुदान देणे, उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी नरेगा किंवा आजिविका मिशनचे प्रशिक्षण देऊन मदत करणेही आवश्यक आहे. ते न्याय्य आहे. मोफत शिक्षणासाठी अनुदान देणे, उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी नरेगा किंवा आजिविका मिशनचे प्रशिक्षण देऊन मदत करणेही आवश्यक आहे. ते योग्य आहे. मात्र, जे गरीब नाहीत, पूर्ण सक्षम आहेत. ज्यांना सरकारच्या मदतीची गरज नाही, त्यांच्यासाठी आजही योजना राबवल्या जात आहेत. समृद्ध शेतकरी असो की शहरी, त्यांना सरकारकडून मदत मिळत असेल, तर ते चांगले नाही. मग ती मोफत वीज-पाणी असो किंवा इतर योजना.