नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची वित्तीय तूट डिसेंबर २०२३ च्या अखेरीस वार्षिक अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ९.८२ लाख कोटी रुपये किंवा ५५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) ने बुधवारी जारी केलेल्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले. मागील वर्षी वरील तिमाहीत २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५९.८ टक्के वित्तीय तूट होती. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सरकारची वित्तीय तूट १७.८६ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ५.९ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
सीजीएने म्हटले आहे की, निव्वळ कर महसूल प्राप्ती १७.२९ लाख कोटी किंवा डिसेंबर २०२३ च्या पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ७४.२ टक्के होती. वर्षभरापूर्वीच्या कालावधीत, निव्वळ कर संकलन त्या वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ८०.४ टक्के होते. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च ३०.५४ लाख कोटी रुपये किंवा चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकाच्या (बीई) ६७.८ टक्के इतका झाला. डिसेंबर २०२२ पर्यंतच्या नऊ महिन्यांत, खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७१.४ टक्के होता.
राजकोषीय एकत्रीकरणाचा मार्ग पुढे चालू ठेवत २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.