देशात पोलिसांची पाच लाख पदे रिक्त, पोलीस दलातील मनुष्यबळ ३२ टक्के तर महिला १०.५ टक्के
देशातील कायदा व सुवस्था सांभाळण्याची महत्वाची जबाबदारी असलेल्या पोलीस दलाविषयी सर्वच राज्य सरकारची वृत्ती उदासीन असल्याचे वास्तव एका अहवालातून पुढे आले आहे. जानेवारी २०२१ पर्यंत देशात पोलिसांची पाच लाख ६२ हजार पदे रिक्त होती. ती भरण्यासाठी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी पाऊले उचलली असली तरी त्याचे प्रमाण समाधानकारक नाही. २०१० ते २०२० या दहा वर्षात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दलातील मनुष्यबळात ३२ टक्के वाढ झाली आहे, पण महिलांचे प्रमाण अपेक्षित ३३ टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत फक्‍त १०.५ टक्के आहे. ४१ टक्के पोलीस स्टेशनमध्ये अद्याप महिला हेल्प डेस्क नसल्याचेही ऑर्गनायझेशन्‍स (डीओपीओ) रिपोर्ट २०२१ विश्‍लेषणामधून उघड झाले आहे.
२०१० ते २०२० दरम्यान एकूण पोलिसांची संख्या ३२ टक्‍क्‍यांनी वाढून १५.६ लाखांवरून २०.७ लाख झाली आहे. पण कॉन्स्टेबल व अधिकारी पदांमध्‍ये रिक्त जागा कायम आहेत. पोलीस दलातील अनुसूचित जातींचे प्रमाण २०१० मधील १२.६ टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत २०२० मध्ये १५.२ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. मात्र ही वाढ किरकोळ असल्याचे मानण्यात येत आहे. अनुसूचित जमातींचे प्रमाण २०१० मध्ये १०.६ टक्के होते. २०२० मध्ये हे प्रमाण अवघ्या ११.७ टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले आहे. या उलट इतर मागासवर्गीयांनी २०१० मधील २०.८ टक्‍क्‍यांवरून २०२० मध्ये २८.८ टक्के प्रबळ प्रतिनिधित्वाची नोंद केली आहे.
एससी, एसटी व ओबीसीसाठी आरक्षण असलेल्या २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी फक्‍त कर्नाटकने २०२० मध्ये त्यांचा वैधानिक राखीव कोटा पूर्ण केला आहे. पोलीस दलात ३३ टक्के महिलांचा समावेश करणे अनिवार्य केलेली १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी एकाही राज्‍याने किंवा प्रदेशाने त्यांचे लक्ष्य साध्य केले नाही, असे याविषयी माहिती देताना इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्‍या मुख्य संपादक माजा दारूवाला यांनी सांगितले.
पोलीस दलात महिलांचे प्रमाण कमी
पोलीस दलामध्‍ये महिलांचे प्रमाण १०.५ टक्के आहे. हे प्रमाण ३३ टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचा मनसुबा आहे. ६ केंद्रशासित प्रदेश आणि ११ राज्यांनी ३३ टक्के आरक्षणाचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे, पण इतर राज्‍यांच्‍या बाबतीत बिहारमधून हे प्रमाण ३८ टक्के आहे आणि अरूणाचल प्रदेश, मेघालय व त्रिपुरामध्‍ये १० टक्के आहे. ७ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये आरक्षण नाही. २०२० पर्यंत कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदशाने स्‍वत:साठी ठरवलेले लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही. मोठ्या व मध्‍यम आकाराच्‍या राज्‍यांमध्‍ये तामिळनाडू १९.४ टक्के, बिहार १७.४ टक्के, गुजरात १६ टक्के असे या राज्‍यांत महिलांचे सर्वोच्‍च प्रमाण आहे, पण या राज्‍यांनीदेखील त्यांचे अनुक्रमे ३० टक्के, ३८ टक्के व ३३ टक्के आरक्षणांचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही. ६.३ टक्के महिलांसह आंध्रप्रदेश सर्वाधिक कमी प्रमाण असलेले राज्य आहे, ज्‍यानंतर प्रत्‍येकी ६.६ टक्‍क्‍यांसह झारखंड व मध्‍यप्रदेश या राज्‍यांचा क्रमांक आहे. बिहार आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये महिला पोलिसांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. २०१९ मध्ये बिहारमध्ये २५.३ टक्के महिला पोलिसांची नोंद होती आणि हे प्रमाण १७.४ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाले. तसेच हिमाचल प्रदेशमध्ये हे प्रमाण २०१९ मधील १९.२ टक्‍क्‍यांवरून २०२० मध्ये १३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाले.
महिला हेल्प डेस्क नाहीत
१ जानेवारी २०२१ पर्यंत ४१ टक्के पोलीस स्टेशनमध्ये महिला हेल्प डेस्क नाहीत. फक्‍त त्रिपुरामध्येच त्‍यांच्‍या सर्व ८२ पोलीस स्टेशन्समध्ये महिला हेल्प डेस्क आहेत. ९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक पोलीस स्टेशन्समध्ये महिला हेल्प डेस्क आहेत. अरुणाचल प्रदेशमध्ये एकही नाही. एकूण १०५३ पोलीस स्‍टेशन्‍सपैकी बिहारमधील फक्‍त १४ टक्के पोलीस स्टेशन्समध्ये महिला हेल्प डेस्क आहेत.
सीसीटीव्ही कॅमेरे
भारतातील एकूण १७,२३३ पोलीस स्‍टेशन्‍सपैकी ५,३९६ पोलीस स्टेशन्समध्ये एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. फक्‍त ३ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश - ओडिशा, तेलंगणा आणि पुडुचेरी येथील सर्व पोलीस स्टेशन्समध्ये किमान एक सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे. ४ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश - राजस्थान, मणिपूर, लडाख, लक्षद्वीप येथील १ टक्‍क्‍यापेक्षा कमी पोलीस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. राजस्थानमध्ये एकूण ८९४ पोलीस स्‍टेशन्‍स आहेत आणि लोकसंख्येनुसार सातव्या क्रमांकाचे राज्य आहे, जेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेले फक्‍त एकच पोलीस स्टेशन आहे. मणिपूर, लडाख आणि लक्षद्वीप येथील पोलीस स्टेशन्समध्ये एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही.