नवी दिल्ली : देशातील सरकारी मालकीच्या बीएनएनएल व एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्यांची जमीन विकण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ खाते व दूरसंचार खात्याने तयार केला आहे. या जमीन विक्रीतून ५५ हजार कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत, अशी माहिती अर्थ खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
एमटीएनएल व बीएसएनएलवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहेत. या विक्रीच्या जागांची माहिती ‘दीपम’ खात्याने तयार केली आहे.
एमटीएनएलची ४५.७५ अब्ज रुपये तर बीएसएनएलची ९ अब्ज रुपयांची जागा विक्री केली जाईल. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या मालकीच्या जमिनी येत्या काही वर्षांत विकल्या जातील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
२०२५-२६ रोजी दहा हजार कोटी रुपये मालमत्ता ‘मॉनिटाईज्ड’ करून उभे केले जातील. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये अनुक्रमे २० हजार कोटी व नंतर १५ हजार कोटी रूपये उभारले जातील.
‘दीपम’ खात्याने बीएसएलएनच्या ‘मॉनिटायझेशन’साठीच्या जागांची यादी तयार केली आहे. एमटीएनएलवर बीएसएनएलपेक्षा अधिक कर्ज आहे. तसेच अनेक कायदेशीर गुंतागुंतही आहे. एमटीएनएलच्या अनेक मालमत्ता १९९० पूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्ट्रक्चरलबाबत अडचणी आहेत.
एमटीएनएलच्या अनेक मालमत्ता या कार्यालयीन आहेत. त्यांचे मूल्यांकन हे व्यावसायिक मालमत्तांपेक्षा अधिक आहे.
एमटीएनएलवर ३३५ अब्ज रुपये कर्ज
यंदा संपलेल्या ३१ मार्च रोजी एमटीएनएलवर कर्जाचा बोजा ३३५ अब्ज रुपये होता. एमटीएनएलने ८३.४६ अब्ज रुपयांचे कर्ज बुडवले आहे. तर बीएसएनएलवर २३३ अब्ज रुपयांचे कर्ज आहे. या कंपन्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. २०१९ मध्ये या कंपन्यांना सरकारने ६९० अब्ज रुपयांचे पॅकेज दिले, तर २०२२ मध्ये सरकारने १.६४ ट्रिलीयन रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले. नवीन भांडवल गुंतवणे, कर्जाची पुर्नरचना, ग्रामीण भागातील सेवा आदींचा त्यात समावेश होता.