मुंबई : यूट्यूबर्स व कंटेट क्रिएटर्सचे पीक मोठ्या प्रमाणावर आले आहे. जेवण, योगासने, आहार, गुन्हे, म्युच्युअल फंड, विमा आदी विविध क्षेत्रातील माहिती या युट्यूबर्सकडून दिली जाते. तसेच अनेक स्वतंत्र पत्रकार आपापली चॅनेल युट्यूबवर चालवत आहेत. युट्यूब सर्वांमध्ये लोकप्रिय आहे. आता याच्या मुसक्या आवळण्याचे प्रयत्न केंद्राच्या प्रस्तावित प्रसारण सेवा (नियमन) २०२३ विधेयकानुसार केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून १५ जानेवारीपर्यंत त्यांच्यावर सूचना मागवल्या आहेत. हे प्रस्तावित विधेयक ३ दशक जुन्या केबल टेलिव्हीजन नेटवर्क (नियामक) कायदा १९९५ ची जागा घेणार आहे.
जुन्या केबल टेलिव्हीजन नेटवर्क (नियामक) कायदा १९९५ अनुसार दूरदर्शन व खासगी वृत्त वाहिन्यांचे नियमन केले जाते. नवीन विधेयकात त्यात सर्व यूट्यूब चॅनेल, सोशल मीडिया व्यासपीठ व्हॉटस्ॲॅपचा समावेश केला आहे. नवीन कायद्यात आवाज, व्हीडिओ, मीम्स, कॉमेडियन शो आदींचा समावेश केला आहे. या प्रस्तावित विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, सरकारी अधिकारी आकस्मिकपणे युटयूबर्सच्या घरावर किंवा कार्यालयावर भेट देऊन पाहणी करू शकतील. तसेच त्यांची सामुग्री जप्त करू शकतील.
या प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदींवर स्वतंत्र पत्रकारांनी भीती व्यक्त केली आहे. सरकारवर किंवा सरकारी योजनांवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांचा आवाज दाबला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एनडीटीव्हीचे माजी पत्रकार सोहित मिश्रा हे सोहित मिश्रा ऑफिशियल हे युट्यूब चॅनेल चालवतात. त्यांनी या प्रस्तावित कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
हे विधेयक धोकादायक आहे. सध्या मुख्य मीडिया सरकारला प्रश्न विचारत नाही. त्यामुळे अनेक पत्रकार मुख्य मीडिया सोडून सोशल मीडिया व्यासपीठावर सक्रीय झाले आहेत. तसेच युट्यूब चॅनेल चालवत आहेत. या प्रस्तावित विधेयकाचा परिणाम स्वतंत्र बाण्याच्या पत्रकारांवर होणार आहे. सरकारच्या धोरणांवर व निर्णयावर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना लक्ष्य केले जाईल. मुख्य मीडियाने विश्वासर्हता गमावली असून युट्यूब चॅनेलची व्यूव्हरशीप वाढली आहे.
तर या प्रस्तावित विधेयकाबाबत ‘एमएच४८’ यूट्यूब चॅनेलचे संपादक अनय जोगळेकर म्हणाले की, सध्याच्या डिजीटल काळात चांगल्या दर्जाचा मजकूर तयार होत असून तो विविध सोशल मीडिया व्यासपीठावरून प्रसारित होत असतो. त्यातील काही मजकूर हा भारतीय नियामक आराखड्याच्या बाहेर आहे हे वास्तव आहे. त्यामुळे नियामक तरतुदींचे सुसूत्रीकरण गरजेचे आहे. एका कायदेशीर आराखड्यातंर्गत आणणे गरजेचे आहे.