नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी २०२४-२५ सालासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतानाच निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू, असा विश्वास देखील व्यक्त केला. त्यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतील हा सलग सहावा अर्थसंकल्प होता.
निवडणूक जवळ येऊन ठेपली असली तरीही या अर्थसंकल्पात कोणतीही लोकानुनयी घोषणा अथवा तरतूद करण्यात आली नाही. मात्र, पायाभूत सुविधांशी संबंधित भांडवली गुंतवणुकीच्या खर्चात सरकारने ११ टक्के वाढ करून विकासाचा मार्ग मोकळा ठेवला, तर दुसरीकडे सरकारची महसुली तूट २०२४-२५ वर्षात ५.१ टक्के व त्यापुढच्या आर्थिक वर्षी ४.५ टक्क्यांवर ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करून अर्थव्यवस्थेचा लगाम घट्ट केला. यामुळे हा अंतरिम अर्थसंकल्प खर्चात काटकसर करून विकास साधणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे.
लोकसभा निवडणूक जवळ आली असली, तरी लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी कटाक्षाने टाळल्या. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी उल्लेख केलेल्या चारच जाती अर्थात महिला, गरीब, शेतकरी आणि तरुण या वर्गांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला व बालविकास खात्याची तरतूद २.५२ टक्क्यांनी वाढवून २६ हजार कोटी केली आहे. तसेच जनतेला मोफत वीज पुरवण्याच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी छतावर सौरऊर्जा तयार करून वार्षिक १८ हजार रुपये बचत करणारी योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. तसेच कर प्रणालीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर रचनेत बदल करून अथवा आयकर सवलती जाहीर करून जनतेला खूश करण्याचा मोह या अर्थसंकल्पात टाळण्यात आला आहे. उलट पुढील पाच वर्षांसाठीचा दृष्टिकोन देताना देशाचा आर्थिक विकासदर १०.५ टक्के गाठवण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
त्याअनुषंगाने भांडवली खर्च ११ टक्क्यांनी वाढवून ११.१ लाख कोटी केला आहे. सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.४ टक्के भांडवली खर्च करणार आहे. तसेच सरकारची महसुली तूट २०२४-२५ वर्षासाठी ५.१ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, तर २०२५-२६ आर्थिक वर्षात ४.५ टक्के महसुली तुटीचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. तसेच सरकार आगामी आर्थिक वर्षात १४.१३ लाख कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. तसेच निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारला ५० हजार कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. तसेच सरकारने २०२४-२५ साली एकूण अपेक्षित महसुलात ११.४६ टक्के वाढ करून ३८.३१ लाख कोटी रुपये गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात प्रत्यक्ष करसंकलन २१.९९ लाख कोटी, तर अप्रत्यक्ष कर संकलन १६.२२ लाख कोटींचा समावेश आहे. २०४७ साली विकसित भारताच्या ध्येयपूर्तीसाठी सरकारने पुढील पाच वर्षांत १०.५ टक्के विकासदराचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. त्यासाठी राज्यांशी सल्लामसलत करून पुढील पिढीच्या आर्थिक सुधारणा राबवण्याचा सुतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. तसेच देशाची वाढती लोकसंख्या आणि त्यानुसार होणारे सामाजिक बदल यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. तरुणांना व्याजमुक्त कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सरकार एक लाख कोटी रुपयांचे कॉर्पस निधी स्थापन करणार आहे. तसेच राज्यांना ५० वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज पुरवण्यासाठी सरकार १.३ लाख कोटींची तरतूद करणार आहे. सरकार जनतेला मोफत धान्य पुरवण्यासाठी २.१२ लाख कोटी रुपये मोजणार आहे.
सक्षम अंगणवाडी, पोषण योजनांसाठी सर्वाधिक तरतूद
केंद्र सरकारने महिला, शेतकरी, गरीब व तरुण या वर्गांच्या कल्याणावर अधिक भर दिलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० अर्थात आयसीडीएस योजना ज्यात अंगणवाडी सेवा, पोषण अभियान आणि पौगंडावस्थेतील मुली यांच्यासाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा समावेश होतो. त्यासाठी तब्बल २१ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापाठोपाठ महिला संरक्षण व सबलीकरण योजना मिशन शक्तीसाठी ३१४५.९७ कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच बाल संरक्षण व कल्याणकारी योजना मिशन वात्सल्यसाठी सरकारने १४७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अशा प्रकारे सरकारने महिला व बालविकास मंत्रालयासाठी २०२४-२५ सालासाठी एकूण २६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. २०२३-२४ साली सरकारने या खात्यासाठी २५४४८.६८ कोटींची तरतूद केली होती. त्यानुसार पुढील वर्षासाठीच्या तरतुदीत २.५२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.