राष्ट्रीय

55th GST Council Meeting Outcome: आरोग्य विम्यावरील GST कपातीचा निर्णय पुढे ढकलला; जुन्या कार विक्रीवरील जीएसटी वाढवला

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या आरोग्य विम्यावरील आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय पुन्हा एकदा पुढे ढकलला आहे. यामुळे कर कपातीकडे नजर ठेवलेल्या कोट्यवधी नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या आरोग्य विम्यावरील आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय पुन्हा एकदा पुढे ढकलला आहे. यामुळे कर कपातीकडे नजर ठेवलेल्या कोट्यवधी नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची ५५ वी बैठक झाली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात एएसी ब्लॉक, फोर्टिफाइड चावल आणि फ्लेवर्ड पॉपकॉर्नवर लावलेल्या जीएसटी दरांचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. आरोग्य व जीवन विम्यावरील प्रीमियमवरील कर कपातीचा निर्णय टाळण्यात आला. या मुद्द्यावर मंत्रिगटाच्या बैठकीत सर्वसहमती बनली नाही.

जीएसटी परिषदेने सांगितले की, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक राख (फ्लाय अॅश) असलेल्या एएसी ब्लॉकवर १८ ऐवजी १२ टक्के जीएसटी लावला जाईल, तर कंपन्यांकडून जुन्या कारवरील विक्रीवरील जीएसटी कर १२ वरून १८ टक्के केला आहे. हा निर्णय विजेच्या वाहनांवरही लागू होणार आहे. हा निर्णय वैयक्तिक वाहनांच्या खरेदी-विक्रीला लागू नसेल.

पॉपकॉर्नवर किती कर लागणार ?

जीएसटी परिषदेत तयार पॉपकॉर्नवर जीएसटी करांबाबत स्पष्टीकरण दिले. मीठ व मसाला मिश्रीत पॉपकॉर्नवर ५ टक्के कर लागेल, तर हेच पॉपकॉर्न पॅकेटमध्ये व लेबलसहित विकल्यास त्यांच्यावर १२ टक्के जीएसटी लागेल, तर साखर मिश्रीत पॉपकॉर्नना १८ टक्के जीएसटी लागेल.

जीवन व आरोग्य विम्यावरील जीएसटीच्या निर्णयाची छाननी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने तो निर्णय पुढे ढकलला. तसेच फोर्टिसाइट तांदळावरील जीएसटीच्या दरात सुसूत्रीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. आता या तांदळावरील जीएसटी ५ टक्के केला आहे.

१४८ वस्तूंवरील जीएसटीचा निर्णय पुढे ढकलला

१४८ वस्तूंवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यासाठी सर्वसहमती बनवली होती. मात्र, मंत्रिगटाने जीएसटी परिषदेला आपला अहवाल सादर करणे टाळले. मंत्रिगटाचे संयोजक व बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, मंत्रिगटाच्या अहवालात १४८ वस्तूंच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आता जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी मंत्रिगटाचा अहवाल परिषदेच्या पुढील बैठकीत सोपवला जाणार आहे.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, दिल्ली मेट्रो शहरांचा झगमगाट आता संधीच्या नकाशावर मागे! आता Freshers साठी चेन्नई ठरतंय पगाराचा नवा 'हॉटस्पॉट'

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक