नवी दिल्ली : फौजदारी प्रकरणांमध्ये सहभाग असलेल्यांची घरे बुलडोझरच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्याच्या विविध राज्यांमध्ये घडलेल्या प्रकारांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला.केवळ आरोपी असल्याच्या कारणावरून एखाद्याचे घर जमीनदोस्त कसे केले जाऊ शकते, असा सवाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केला आणि घर अथवा एखादे बांधकाम जमीनदोस्त करण्याबाबत देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित करण्याचे स्पष्ट केले. तथापि, कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाला आम्ही संरक्षण देणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने स्पष्ट केले.
एखादा आरोपी दोषी ठरला तरीही त्याचे घर अथवा बांधकाम कायद्याने विहित केलेल्या पद्धतीचे पालन न करताच जमीनदोस्त करता येऊ शकत नाही, असे न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही विश्वनाथन यांच्या पीठाने पाडकाम कारवाईविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांच्या अनुषंगाने सांगितले.
कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाला आम्ही संरक्षण देणार नाही, घर अथवा एखादे बांधकाम जमीनदोस्त करण्याबाबत देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित करण्यात येतील, असे पीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी घेण्याचेही पीठाने मुक्रर केले. उत्तर प्रदेशसह देशातील तीन राज्यांमध्ये सातत्याने बुलडोझर कारवाई केल्याच्या घटना पाहायला मिळत आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाला लक्ष्य
जमियतने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे आरोप केला आहे की, अशा प्रकारच्या कारवाया करून देशातील अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केले जात आहे. आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यास सरकारवर बंदी घालण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अर्ज देखील दिला आहे. खटला सुरू व्हायच्या आधीच घरांवर बुलडोझर फिरवला जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मे महिन्यात मध्य प्रदेशमधील एका आरोपीच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच तेथील प्रशासनाने तातडीने आरोपीच्या वडिलांचे घर पाडले, आरोपी गुन्हेगार सिद्ध होण्यापूर्वीच अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्त्यांनी दिल्लीमधील जहांगीरपुरी येथील कारवाईचा उल्लेख केला. त्यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी प्रश्न उपस्थित केला की एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे या आधारावर सरकार किंवा प्रशासन त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवू शकते का, हे कायद्याविरोधात आहे. याबाबत आम्ही कठोर निर्देश जारी करू आणि सर्व राज्यांना नोटीसही बजावू, असेही पीठाने म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानातील कारवाईवर कठोर शब्दांत टिप्पणी
फौजदारी कायद्यान्वये कारवाई सुरू असलेल्या आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवणे उचित नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये अनेक बुलडोझर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील बुलडोझर कारवायांची यादी सादर करत या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी पार पडली.