माले : हिंदी महासागरातील मालदीव बेटांमध्ये चीनधार्जिणे मोहम्मद मुईझू अध्यक्षपदावर निवडून आल्यानंतर त्यांनी भारतविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. काही दिवसांपूर्वी मुईझू यांनी मालदीवमध्ये तैनात असलेले भारतीय सैन्य मागे घ्यायला लावले होते, तर आता त्यांनी भारताबरोबर झालेला जलविज्ञान करार (हायड्रोलॉजी अॅग्रीमेंट) रद्द केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ साली मालदीवला दिलेल्या भेटीत जलविज्ञान करार केला होता. त्यावेळी मालदीवमध्ये इब्राहीम सोली अध्यक्ष होते. त्यांची भूमिका भारताला अनुकूल होती. या करारानुसार भारतीय नौदलाला मालदीवजवळच्या समुद्रात जलविज्ञान सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार मिळाले होते. अशा प्रकारचे तीन सर्व्हे भारताने आजवर केले आहेत. त्या अंतर्गत जमा केलेली माहिती मालदीवच्या परिसरात सागरी वाहतूक अधिक सुरक्षित करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, आर्थिक प्रगतीला हातभार लावणे, किनारपट्टीच्या पर्यावरणाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करणे अशा कामी उपयोगी पडणार आहे. मात्र, मालदीवमध्ये निवडून आलेले नवीन अध्यक्ष मुईझू यांनी भारताबरोबरील हा करार रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. यापुढे हे काम मालदीव स्वत: करणार असून त्यातून उपलब्ध होणारी माहिती भारताला मिळणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी मुईझू यांनी मालदीवमध्ये तैनात असलेले भारतीय सैन्य मागे घेण्यास लावले होते. मालदीवमध्ये भारताचे ७० सैनिक, २ हेलिकॉप्टर आणि १ डॉर्नियर प्रकारचे सागरी टेहळणी विमान तैनात होते. मुईझू यांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले होते की, ते निवडून आल्यास भारताला हे सैन्य मागे घेण्यास सांगतील. त्यानुसार निवडणुकीनंतर त्यांनी हे पाऊल उचलले. काही जाणकारांच्या मते भारत अद्याप सैन्य तैनातीसाठी मालदीवबरोबर चर्चा करत आहे.