नवी दिल्ली : लाल किल्ल्याचे देशाच्या इतिहासात महत्त्वाचे स्थान असून स्वातंत्र्यदिनी देशाचे पंतप्रधान हे लाल किल्ल्यावर जाऊन ध्वज फडकवतात. आता हाच लाल किल्ला भारत सरकारने बेकायदेशीररीत्या बळकावल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मुघल बादशहाच्या शेवटच्या वंशजानी तसा आरोप केला असून त्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने या याचिकेची चर्चा संपूर्ण देशात रंगली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. लाल किल्ला ही आपली पिढीजात मालमत्ता असून त्यावर आधी ब्रिटिश सरकारने आणि नंतर भारत सरकारने बेकायदेशीररीत्या ताबा केल्याचा आरोप सरकारचा बेकायदेशीर ताबा
याचिकेत करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, इतक्या उशिराने ही याचिका दाखल केल्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
सुलताना बेगम यांनी दुसऱ्यांदा ही याचिका दाखल केली असून त्या दिल्लीचा बादशहा बहादुरशाह झफर दुसरा याच्या पणतूची विधवा पत्नी असल्याचा दावा करतात. कोलकात्याच्या हावडा येथे राहणाऱ्या सुलताना या बादशहाच्या मालमत्तेच्या वैध वारस असल्याचा दावा करतात. बहादूरशाह झफर दुसरे हे १८३६ ते १८५७ या काळात दिल्लीचे सत्ताधीश होते, त्यांना हाकलून लावून ब्रिटिशांनी १९ सप्टेंबर १८५७ रोजी लाल किल्ला बेकायदेशीररीत्या बळकावला, त्यामुळे किल्ल्याचा ताबा आणि त्यासंदर्भातील नुकसानभरपाई आपल्याला मिळावी, अशी मागणी सुलताना बेगम यांनी याचिकेत केली.
यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातसुद्धा पुन्हा एकदा सुलताना बेगम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व आपल्याला नुकसानभरपाई व किल्ल्याचा ताबा न मिळणे हे आपल्या मूलभूत व घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, आधी दिलेल्या निकालानंतर अडीच वर्षांचा काळ उलटल्यावर याचिका सादर करण्यात आल्यामुळे तिचा स्वीकार करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.