देशातील प्रत्येक राज्यात राज्यांचा राज्यपाल हा सर्व विद्यापीठांचा कुलपती असतो. मात्र, पश्चिम बंगालमधील सर्वच विद्यापीठांत राज्यपालांच्या जागी मुख्यमंत्री 'कुलपती' होणार आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाने गुरूवारी यासंबंधीच्या एका महत्वपूर्ण विधेयकावर आपली मोहोर उमटवली. उच्च शिक्षण मंत्री ब्रत्या बसू यांच्या माहितीनुसार, 'यासंबंधीचे एक विधेयक लवकरच विधानसभेच्या पटलावर सादर केले जाईल.'
पश्चिम बंगालमध्ये राज्य सरकारच्या अंतर्गत ३६ विद्यापीठे कार्यरत आहेत. तर १२ खाजगी विद्यापीठे आहेत.
विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल हे विद्यापीठांचे 'पदसिद्ध कुलपती' असतात. पण, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्यात दुरुस्ती करुन राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री 'पदसिद्ध कुलपती' असतील असा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
बसू म्हणाले -'राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या कुलपतीपदी राज्यपालांच्या जागी मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव लवकच विधेयक म्हणून विधानसभेच्या पटलावर सादर केले जाईल.' सध्या राज्यपालच विद्यापीठांचे कुलपती आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीवरुन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व राज्यपाल जगदीप धनकड यांच्यात वाद झाला होता. या प्रकरणी सरकारने राज्यपालांवर सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनेक कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांचे पंख छाटण्याची म्हणजे त्यांचे अधिकार कमी करण्याची ही कारवाई झाली आहे.