नवी दिल्ली : अंतराळ क्षेत्रासाठी थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) नियम शिथील करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे उपग्रह प्रक्षेपणासाठी वापरण्यात येणारी वाहने, उपग्रह निर्मिती आणि असेंब्ली विभागातील स्टार्टअप इकोसिस्टमच्या प्रयत्नांना चालना मिळण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक अंतराळ क्षेत्रातील पुरवठा साखळींमध्ये चांगल्या प्रकारे सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नवकल्पनांना सक्षम करतील. परदेशी कंपन्या आणि खासगी कंपन्यांना या क्षेत्रात आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने बुधवारी एफडीआयचे नियम सुलभ केले आणि उपग्रहांसाठी घटक तयार करण्यासाठी १०० टक्के परदेशातील गुंतवणुकीला परवानगी दिली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
सध्या, अवकाश क्षेत्रात १०० टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला उपग्रह स्थापनेसाठी आणि केवळ सरकारच्या परवानगीने मिळत आहे. सध्याचे धोरण बदलून, सरकारने उपग्रह-उत्पादन आणि ऑपरेशन, सॅटेलाइट डेटा उत्पादने आणि वापरकर्ता विभागांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने ७४ टक्क्यांपर्यंत एफडीआयला परवानगी दिली आहे. मात्र, या मर्यादेपलीकडे एफडीआयसाठी या क्षेत्रांमध्ये सरकारची परवानगी आवश्यक असेल.
श्रीराम अनंतसायनम, भागीदार, डिजिटल गव्हर्नमेंट ॲण्ड स्पेस टेक लीडर, डेलॉइट म्हणाले की, या दुरुस्तीच्या धोरणाचा निश्चितपणे लाभ होईल आणि प्रक्षेपण वाहने, उपग्रह निर्मिती आणि असेंब्ली आणि ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटमध्ये आमच्या नवीन स्टार्ट-अप इकोसिस्टमच्या प्रयत्नांना चालना देईल. मयंक अरोरा, डायरेक्टर- रेग्युलेटरी, नांगिया अँडरसन इंडिया, म्हणाले की, भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सचे परदेशी कंपन्यांसोबतचे सहकार्य आणि संभाव्य तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे या क्षेत्रात एक इकोसिस्टम स्थापित करण्यात मदत होईल.