नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी देशाच्या संविधानातील तरतुदी मुक्त न्यायव्यवस्थेसाठी पुरेशा नाहीत, अशी खंत व्यक्त केली आहे. मुक्त न्यायव्यवस्था म्हणजे अशी न्यायव्यवस्था जी कार्यकारी व कार्यकारी मंडळापासून अलिप्त असेल. ज्या न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशही मानवी पक्षपातांपासून मुक्त असतील, असे स्पष्टीकरणही सरन्यायाधीशांनी दिले आहे. यामुळे त्यांचे हे विधान चांगलेच चर्चेत आले आहे.
मागील काही महिने वेगवेगळ्या राजकीय प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडलेली परखड भूमिका व दिलेले निकाल चर्चेचा विषय राहिले आहेत. यात अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांचाही समावेश होता. त्यात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत व दिल्ली-हरयाणा राज्यपाल विरुद्ध सरकार खटल्यांबाबत मोठी चर्चा झाल्याचे दिसून आले आहे. आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे विधान घटनात्मक विश्लेषकांसाठी चर्चेचा विषय झाले आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी पुरेशा नसल्याचेही ते म्हणाले आहेत. बार अँड बेंचने संकेतस्थळासवर यासंदर्भातील सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
मुक्त न्यायव्यवस्था म्हणजे अशी न्यायव्यवस्था जी कार्यकारी व कार्यकारी मंडळापासून अलिप्त असेल. ज्या न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशही मानवी पक्षपातांपासून मुक्त असतील, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक संस्थात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे निश्चित वय, न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या वेतनात बदल न करण्याचे बंधन आहे. पण, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी या संस्थात्मक तरतुदी अपुऱ्या पडत आहेत, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले आहेत.
गेल्या काही काळात यासंदर्भात अनेक वाद उद्भवले आहेत. त्यांचे स्वरूप कमालीचे क्लिष्ट आहे. या वादांचे निराकरण सध्याच्या चौकटीत अवघड होत आहे. पण हे सर्व असले, तरी सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षण व कायद्याचे राज्य कायम राखण्याचे आपले मूलभूत कर्तव्य कधीच विसरू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
न्यायपालिकेवर विश्वास वाढतोय
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकांसमोर प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांबाबतही भाष्य केले. ते म्हणाले, “सातत्याने वाढत्या खटल्यांवर तोडगा काढण्यात वर्षागणिक सर्वोच्च न्यायालयाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आजघडीला फक्त सर्वोच्च न्यायालयासमोर ६५ हजार ९१५ खटले प्रलंबित आहेत. या वाढत्या खटल्यांचा अर्थ नागरिकांचा न्यायपालिकेवर विश्वास दृढ होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.