नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात १०० औद्योगिक उद्याने उभारणाऱ्या भारत औद्योगिक विकास योजनेला मंजुरी दिली. औद्योगिक विकासाला गती देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने औद्योगिक उद्याने विकसित करण्यासाठी ३३ हजार ६६० कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता दिली.
या योजनेचा उद्देश जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे, उत्पादन क्षमतेचा वापर करणे आणि भारताच्या विकासाला गती देणे हा आहे. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाच्या चौकटीअंतर्गत विकसित केलेल्या औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या यशाच्या धर्तीवर, हा प्रकल्प राज्ये आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांबरोबर भागीदारीत राबविण्यात येईल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "या योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या औद्योगिक उद्यानांमध्ये उद्योगांसाठी जमीन, वीज, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा आधीच उपलब्ध करून दिल्या जातील. या योजनेमुळे देशात गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील." मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी ते बहराइच दरम्यान ४- लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड राष्ट्रीय महामार्ग-९२७ च्या बांधकामालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पावर सुमारे ६ हजार ९६९ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
औद्योगिक विकास योजनेच्या केंद्रस्थानी विनियमन आणि व्यवसाय सुलभतेवर अधिक भर देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये राज्यांच्या नेतृत्वाखालील सुव्यवस्थित मंजुरी, प्रभावी एक-खिडकी प्रणाली आणि गुंतवणूकदार-स्नेही सुधारणांचा समावेश आहे. ही योजना 'प्लग-अँड-प्ले' औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करेल, ज्यामुळे उद्योगांना उद्देशापासून उत्पादनापर्यंत वेगाने आणि खात्रीने वाटचाल करता येईल. पूर्व-मंजूरी मिळालेली जमीन, तयार पायाभूत सुविधा आणि एकात्मिक सेवांमुळे, ही योजना गुंतवणूकदारांसाठी प्रवेशातील अडथळे लक्षणीयरीत्या कमी करेल.
लघु जलविद्युत योजनेला हिरवा कंदील
केंद्र सरकारने देशात नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्यासाठी २ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, "या योजनेअंतर्गत १५०० मेगावॅट क्षमतेचे छोटे जलविद्युत प्रकल्प विकसित केले जातील. ही योजना पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच २०३०-३१ पर्यंत लागू केली जाईल." सरकारच्या माहितीनुसार, देशात ७,१३३ ठिकाणी लहान जलविद्युत प्रकल्पांची शक्यता असून त्याची एकूण क्षमता सुमारे २१ हजार मेगावॅट आहे. सध्या १,१९६ ठिकाणी ५,१०० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यरत आहेत.