नवी दिल्ली : संसदेत २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी कोणकोणते मुद्दे मांडायचे यावर एकमत साधण्यासाठी इंडिया आघाडीतील पक्षांनी शनिवारी ऑनलाइन बैठक घेतली. या बैठकीत आपला एकतेचा संदेशही देण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न होता. या बैठकीत त्यांनी मोदी सरकारला घेरण्याचा निर्धार केला. या बैठकीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मुनेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरद पवार गट, शिवसेना (उबाठा), झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआय (मार्क्सवादी), सीपीआय, सीपीआय-एमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, आययूएमएल, केरळ काँग्रेस आदी २४ पक्षांनी सहभाग घेतला.
या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अभिषेक बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, राम गोपाल यादव, तिरुची शिवा आदी उपस्थित होते.
बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, त्यात बिहारमधील मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन, पहलगामवरील दहशतवादी हल्ल्याबाबतची चर्चा आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' या प्रमुख होत्या.
विरोधकांनी बिहारमधील विशेष मतदार यादी पुनरावलोकनावर तीव्र आक्षेप नोंदवत ते त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे, कारण राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याचप्रमाणे, पहलगाम हल्ला व ऑपरेशन सिंदूरमधील देशाच्या नुकसानीसंदर्भातही उत्तर मागण्याचा विरोधकांचा निर्णय आहे.
या चर्चेत अमेरिका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्माविरोधातील महाभियोगाची मागणीही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या घरात लागलेल्या आगीत जळालेल्या नोटांच्या गड्या सापडल्यामुळे त्यांच्यावर आरोप झाले आहेत.
या अधिवेशनात काँग्रेसकडून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा परत देण्याची मागणी, देशात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांचा मुद्दा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, देशाची सुरक्षितता आणि अहमदाबाद विमान अपघात यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत.
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी रात्री १०, जनपथ येथील आपल्या निवासस्थानी संसदीय रणनीती गटाची स्वतंत्र बैठक बोलावली होती.