नवी दिल्ली : देशातील खत कारखान्यांसाठी नैसर्गिक वायूचा पुरवठा त्यांच्या गरजेच्या ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर खत कारखान्यांना होणारा वायू पुरवठा सुरुवातीला ६० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवला होता, जो आता टप्प्याटप्प्याने ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला आहे.

कतारमधून होणारा एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सध्या विस्कळीत झाला असला तरी, भारतीय तेल कंपन्यांनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांसारख्या पर्यायी स्रोतांकडून इंधनाची खरेदी सुरू केली आहे. यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्यात सुधारणा झाली असून इतर औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांसाठीचा वायू पुरवठाही सोमवारपासून १० टक्क्यांनी वाढवण्यात येणार असल्याचे शर्मा यांनी नमूद केले. घरगुती पाइप गॅस आणि वाहनांसाठीच्या सीएनजीला मात्र पूर्वीप्रमाणेच १०० टक्के पुरवठा सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

१८ कोटी सिलिंडरचे वाटप

घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत असून १ मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत १८ कोटींहून अधिक सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले आहे. व्यावसायिक एलपीजीचा कोटाही वाढवून तो संकटपूर्व काळाच्या ७० टक्क्यांपर्यंत नेला आहे. नागरिकांनी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसची भीतीपोटी साठेबाजी करू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे. शहरी भागात एलपीजी रिफिल बुकिंगमधील अंतर २५ दिवस, तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांपर्यंत वाढवले आहे. तसेच रॉकेल, कोळसा आणि इलेक्ट्रिक कुकिंग सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.