राष्ट्रीय

तुमचा पैसा नाही, सन्मान पाहिजे, दिव्यांगांसाठी विशेष शो करा; सुप्रीम कोर्टाचे समय रैनाला आदेश

सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना प्रकरणाची सुनावणी झाली. स्पाइनल मस्क्युलर अट्रॉफीग्रस्त (एसएमए) व्यक्तींची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैनाला दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष शो आयोजित करण्याचा आदेश दिला आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना प्रकरणाची सुनावणी झाली. स्पाइनल मस्क्युलर अट्रॉफीग्रस्त (एसएमए) व्यक्तींची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैनाला दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष शो आयोजित करण्याचा आदेश दिला आहे.

क्युर एसएमए इंडिया फाउंडेशन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या.जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इतर कंटेंट क्रिएटर्सनीही, त्यांच्या कार्यक्रमात दिव्यांग व्यक्तींना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण द्यावे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या जोकमुळे एसएमएग्रस्त मुलांची खिल्ली उडवली गेली. ही मुले अत्यंत गुणी आणि कुशल आहेत. अशा मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर नकारात्मक टिप्पणी केल्यामुळे क्राउडफंडिंग आणि मदत मिळवणे अवघड होते.

न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले की, या आजाराने ग्रस्त लोकांना तुमचे पैसे नकोत; त्यांना गरज आहे मान-सन्मानाची. कोर्टाने रैना आणि इतर कॉमेडियन्सना आपल्या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग या मुलांच्या कौशल्ये आणि उपलब्धी दाखवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ज्यांना हा विशेष शो आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यात समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर, आदित्य देसाई, निशांत जगदीप तंवर यांचा समावेश आहे.

Iran vs US-Israel War: तेल पुरवठ्यात अस्थिरता; इराणने अमेरिकेचा दावा फेटाळला

Mumbai : प्रवाशांची होणार गैरसोय; उद्या पश्चिम व मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक, जाणून घ्या वेळापत्रक

Mumbai : धक्कादायक! वृद्धाश्रमात ज्येष्ठ महिलेला झाडूने मारहाण; Video व्हायरल होताच संतापाची लाट

Mumbai : '...तर गॅस कनेक्शन बंद होईल!' Mahanagar Gasच्या नावाने सायबर स्कॅम; अंधेरीत महिलेला ₹५,०००चा गंडा

मुंबईकरांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोय; बांधकामाची वेळ निश्चित करा! महापालिका ठराव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवणार