संग्रहित छायाचित्र 
राष्ट्रीय

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Swapnil S

मुंबई : भारतीय रेल्वेने आता तिकीट आरक्षित करण्यासाठीची मुदत १२० दिवसांवरून ६० दिवस (प्रवासाचा दिवस वगळता) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना गुरुवारी जारी केली असून हा नवा नियम १ नोव्हेंबर २०२४ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या आरक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. रेल्वेचे प्रवासी तिकीट बुक करण्यासाठीची 'ऑनलाईन विंडो' ओपन होण्याची आतुरतेने वाट बघत असतात. भारतीय रेल्वेमध्ये १२० दिवस आधी तिकीट बुक करण्याचा नियम आहे. मात्र हा नियम आता बदलण्यात आला असून ६० दिवस आधी रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करता येणार आहे. भारतीय रेल्वेने 'एआरपी' म्हणजेच 'अॅडव्हान्स्ड रिझव्हेंशन पीरियड' दोन महिन्यांनी कमी केला आहे. १ नोव्हेंबरपासून हा नवा नियम भारतीय नागरिकांसह परदेशी प्रवाशांनाही लागू होणार आहे. ताज एक्स्प्रेस, गोमती एक्स्प्रेस आदी दिवसा धावणाऱ्या गाड्यांना या नियमाचा फटका बसणार नाही. त्यांना पूर्वीसारखीच कालमर्यादा कायम राहणार आहे. याशिवाय परदेशी पर्यटक गाड्यांनाही या आदेशाचा फटका बसणार नाही. त्यांचे तिकीट ३६५ दिवस अगोदर बुक केले जाऊ शकते. सध्या 'आयआरसीटीसी' संकेतस्थळ, अँप आणि रेल्वे बुकिंग काऊंटरद्वारे तिकीट बुकिंग केले जाते.

दररोज १२.३८ लाख तिकिटे 'आयआरसीटीसी' च्या माध्यमातून आरक्षित केली जातात. यापूर्वी १ एप्रिल २०१५ पर्यंत आगाऊ आरक्षण कालावधी ६० दिवसांचाच होता. बुकिंग कालावधी १२० दिवसांपर्यंत वाढवल्याने दलालांना चाप बसेल, जेणेकरून त्यांना जास्त रद्दीकरण शुल्क द्यावे लागेल, असा युक्तिवाद त्यावेळी तत्कालीन सरकारने केला होता.

यामुळे नियमात बदल

बऱ्याचदा गाड्या रद्द झाल्यास किंवा चार महिन्यांमध्ये प्रवाशांची फिरण्याची योजना रद्द झाल्यास प्रवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. तिकिटाचे पैसे मिळवण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे या 'एआरपी'च्या नियमात बदल करण्यात आला आहे, असे रेल्वेतील सूत्रांनी सांगितले.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा

न्या. संजीव खन्ना हे आपले उत्तराधिकारी; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली शिफारस