शेतकरी बंधू-भगिनींच्या अथक परिश्रमामुळे आणि सरकारच्या शेतकरीस्नेही धोरणांमुळे आज भारत सर्वाधिक कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत जगातील पहिल्या दोन उत्पादक देशांमध्ये भक्कमपणे उभा आहे. भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांना जगभरात मागणी आहे आणि कोरोना महामारीसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतातून कृषी निर्यातीने ३.७५ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठणे हे चांगले लक्षण आहे, असे असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले. अशा परिस्थितीत, आपण आपल्या कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता टिकवून ठेवली पाहिजे आणि जागतिक मानकांची पूर्तता होईल हे सुनिश्चित केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

तोमर यांनी बुधवारी ग्वाल्हेर येथून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंधाच्या संशोधनासाठीच्या भारतीय परिषदेचे अर्थात इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) संयुक्त परिषदेचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्‌घाटन केले.

देशातील आघाडीची आर्थिक विषयक तज्ञ संस्था आयसीआरआयईआर आणि जगातील सर्वात मोठे शेअर बाजार, - एनएसईने संयुक्तपणे ‘कृषी बाजाराचे अधिकार मिळवणे’ या परिषदेचे आयोजन केले होते. भारत हा वैविध्यपूर्ण हवामान असलेला देश आहे. देशात ६,८६५ कोटी रुपये खर्च करून १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) स्थापन करण्याचे काम सुरू झाले आहे. एफपीओमध्ये देशातील सुमारे ८५ टक्के लहान शेतकरी आहेत. एफपीओच्या छत्राखाली, शेतकरी त्यांचे लागवडीचे क्षेत्र वाढवून नफा मिळवतात परिणामी उत्पादन जास्त होते, त्यांना उत्तम दर्जाचे बियाणे आणि खतेही मिळतात आणि त्यांना सोयीस्कर कर्ज मिळू शकते, या सर्वांमुळे शेतकऱ्यांचे एकूण उत्पन्न वाढेल आणि शेती सुधारेल, असे प्रमुख पाहुणे तोमर म्हणाले. शासनाने ठिकठिकाणी भाडेतत्वावर कृषी अवजार उपलब्ध करणाऱ्या केन्द्रांची व्यवस्था केली असून शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांसाठी अनुदानही दिले जात आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा निधीची (एआयएफ) स्थापना एक लाख कोटी रुपये पेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १३ हजार प्रकल्पांसाठी सुमारे ९.५ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होईल असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याचे तोमर यांनी आवाहन केले. त्यांच्या गुणवत्तेचा ग्राहकांना फायदा झाला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार शेतीला पूरक तत्त्वावर आधारित पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यावरही भर देत आहे.