नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत गुरुवारी सादर करणारा अर्थसंकल्प-२०२४ हा लेखानुदान असणार असून त्यात कोणतीही विशेष घोषणा होणार नाही. मात्र, करमुक्तीबाबत लोकांच्या काही अपेक्षा असून त्या लेखानुदानात पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी बँक, पोस्ट वा अन्य बचत खात्यांवरील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकरी, महिला आणि गरिबांसाठी कल्याणकारी उपायांवर खर्च वाढवण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी पायाभूत सुविधा उभारणीला त्यांच्या आर्थिक धोरणाचा आधारस्तंभ बनवले आहे, ज्यामुळे भारताला इतर कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगाने विस्तारण्यास मदत झाली आहे. महामार्ग, बोगदे आणि पॉवर प्लांट्सचा विकास यावर केंद्र सरकारने प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या तीन वर्षांत त्याचा भांडवली खर्च दुप्पट केला आहे. सरकार या अंतरिम अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब दिसेल असे चित्र आहे. लोकसभेची निवडणूक दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा थेट संबंध असलेल्या बँक, पोस्ट वा अन्य बचत खात्यांवरील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या बचत खात्यातील रकमेवर मिळणारं १०,००० रुपयांपर्यंतचं व्याज करमुक्त आहे. ही मर्यादा आता थेट ५० हजारांवर नेली जाईल, असा अंदाज आहे. तसं झाल्यास बचतीला चालना मिळणार असून कराचा बोजाही कमी होऊ शकणार आहे. या लेखानुदानात अर्थमंत्री कलम ८० सी अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा वाढवून राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये जमा केलेली रक्कम काढण्याच्या वेळी कर लावतील. तसेच पगारदार कर्मचाऱ्यांना गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कपात मिळणे आणि कलम ८० सी आणि ८० डी सूट वाढवणे अपेक्षित आहे. कलम ८० सीसीआयनुसार, कलम ८० सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी(१) अंतर्गत मिळून मिळणारी कमाल वजावट प्रति २.५० लाखांपर्यंत करणे अपेक्षित आहे.