मुंबई : जम्मू-काश्मिरात निवडणूक घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाऐवजी सुप्रीम कोर्टाने दिले ही बाब लाजिरवाणी आहे, अशी टीका जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केली.

जम्मू-काश्मीरचे रद्द केलेले ३७० कलम हे या राज्याच्या सर्व समस्यांचे मूळ नव्हते. सध्या दहशतवादी ज्या भागात हल्ले होत आहेत, तेथे पूर्वी हल्ले होत नव्हते. विशेष म्हणजे जम्मू, राजौरी व पूँछ या भागात. पूर्वीच्या सरकारच्या काळापेक्षा विद्यमान राजवटीत काश्मिरी पंडित मोठ्या संख्येने मारले जात आहेत, असे ते म्हणाले.

जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका सप्टेंबर २०२४ पर्यंत घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुकीची घोषणा करणे अपेक्षित असताना याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला.

ते म्हणाले की, काश्मिर खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांवर सातत्याने होत आहेत. सध्याच्या केंद्राच्या राजवटीत काश्मिरी पंडित मारले जात आहेत. पूर्वी ज्या काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात नोकरी देऊन वसवले होते. आता जीवाच्या भीतीने अधिकाधिक काश्मिरी पंडित हे काश्मीर खोरे सोडत आहेत, असे अब्दुल्ला यांनी सांगितले.