निवडणुका जवळ येताच राजकीय पक्षांकडून घोषणांचे, आश्वासनांचे आणि आमिषांचे गाजर मतदारांना दाखवले जाते. हा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे उद्भवल्याचे ताशेरे बुधवारी यासंदर्भात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ओढले. हे प्रकार रोखण्यासाठी नीती आयोग, वित्त आयोग, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह इतर भागीदारांचा समावेश असलेली एक सर्वोच्च समिती गठीत करण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या आमिषांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी न्यायालयाकडून सूचनादेखील मागवण्यात आल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. आमिषासंदर्भात न्यायालयाच्या एका निकालामुळेच आपले हात बांधले गेले असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. या युक्तिवादानंतर आवश्यक असल्यास या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दर्शवली.

दरम्यान, अशा प्रकारांचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत असल्याने याचे फायदे आणि तोटे समितीने निश्चित करावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबतचा अहवाल तयार करून सुप्रीम कोर्टासोबतच केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगापुढे हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांसह केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी समिती स्थापन केल्याच्या सात दिवसांमध्ये हा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

निवडणूक जिंकण्यासाठी करण्यात येणारे हे गैरप्रकार आर्थिक आपत्ती असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात संसदेत चर्चा होऊन कायदा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी केली. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी कुठलाही राजकीय पक्ष यासाठी तयार होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.­