वक्फ (सुधारणा) विधेयकाची छाननी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीची (Joint Plant Committee - JPC) आज (सोमवार) बैठक पार पडली. या बैठकीत सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सदस्यांनी सूचवलेल्या सर्व सुधारणांना मान्यता दिली आणि विरोधी सदस्यांनी सुचवलेल्या सूचना फेटाळून लावल्या. यावर विरोधकांनी 'लोकशाहीसाठी वाईट दिवस', असे म्हणत टीका केली. तर जगदंबिका पाल यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने पार पडली, असे म्हटले आहे.

नवीन कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल - जगदंबिका पाल

जगदंबिका पाल यांनी बैठकीनंतर माध्यमांसोबत संवाद साधला. या अखेरच्या बैठकीत सर्व 44 दुरुस्तींवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये एनडीए सदस्यांनी सुचवलेल्या 14 सूचनांना मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांनी देखील यावेळी सूचना मांडल्या. मात्र, मतदानात त्यांच्या सूचना नाकारण्यात आल्या. यावेळी पाल म्हणाले की, नवीन कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल.

JPC बैठकीतील आरोप प्रत्यारोप

फ्री प्रेस जर्नलच्या माहितीनुसार, आजच्या बैठकीतील चर्चेवर विरोधकांनी JPC चे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्यावर टीका केली. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की आजची बैठक खूप हास्यास्पद होती. आमचे कोणतेच म्हणणे ऐकले गेले नाही. त्यांनी अध्यक्ष पाल यांच्यावर लोकशाही प्रक्रियेचा "विपर्यास" केल्याचा आरोप केला आहे. "ही एक हास्यास्पद कृती होती. आमचे ऐकले गेले नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले आहे," असे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "आज, त्यांनी पूर्वनिर्धारित सर्व काही केले. त्यांनी आम्हाला काहीही बोलू दिले नाही. कोणतेही नियम आणि प्रक्रिया पाळल्या गेल्या नाहीत. आम्हाला सुधारणांवर प्रत्येक कलमावर चर्चा करायची होती पण आम्हाला अजिबात बोलू दिले नाही. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सुधारणा मांडल्या आणि नंतर आमचे मुद्दे ऐकल्याशिवाय त्या जाहीर केल्या. लोकशाहीसाठी हा वाईट दिवस आहे.

पाल यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळले. ते म्हणाले सर्व प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने पार पडली आहे. यावेळी बहुसंख्य मत प्रबळ ठरले.

22 ऑगस्टला पार पडली होती JPC ची पहिली बैठक

दैनिक भास्करच्या रिपोर्टनुसार, संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 सादर केले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता.

विरोधकांचा आक्षेप आणि प्रचंड विरोध असताना हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न करता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. वक्फ विधेयक दुरुस्तीवर 31 सदस्यीय जेपीसीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. विधेयकात 44 सुधारणांवर चर्चा होणार होती.

त्यानंतर या वेगवेगळ्या बैठका पार पडल्या. आजची शेवटची बैठक होती. यापूर्वी 24 जानेवारीला बैठक पार पडली होती. या बैठकीत विरोधकांनी खूप गोंधळ घातला होता. त्यावेळी कल्याण बॅनर्जी-ओवैसी यांच्यासह 10 विरोधी सांसदांना एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

1995 चा वक्फ बोर्ड कायदा आणि नवीन प्रस्तावित विधेयकातील 4 महत्वपूर्ण फरक

*वक्फ जुना कायदा *

1. कलम 40, अनुसार वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर दावा केल्यास, त्या जमिनीचा दावा करणारी व्यक्ती केवळ वक्फ न्यायाधिकरणाकडे अपील करू शकते.

2. वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्याला आव्हान देता येत नाही.

3. जर कोणत्याही जमिनीवर मशीद असेल किंवा ती इस्लामिक कारणांसाठी वापरली जात असेल तर ती आपोआप वक्फची मालमत्ता बनते.

4. वक्फ बोर्डात महिला आणि इतर धर्माच्या लोकांना सदस्य म्हणून प्रवेश मिळणार नाही.

*वक्फ बोर्डच्या नवीन प्रस्तावित विधेयक*

1. नवीन विधेयकानुसार, न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त, जमिनीवर दावा करणाऱ्या व्यक्तीला महसूल न्यायालय, दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.

2. आता वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.

3. जोपर्यंत कोणी वक्फला जमीन दान केली नसेल. मग त्यावर मशीद बांधली असली तरी ती वक्फ मालमत्ता होणार नाही.

4. वक्फ बोर्डात 2 महिला आणि 2 इतर धर्माच्या सदस्यांना प्रवेश मिळेल.