नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने पक्षफुटीचा निर्णय देण्याआधी दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा निर्णय महत्त्वाचा होता. पण आयोगाने शिंदेंना लाभ देण्यासाठी आधी निकाल ठरवला आणि त्यानुसार कारणे ठरवली, असा मोठा आरोप शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (उबाठा) यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने २०१८च्या शिवसेनेच्या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असेही त्यांनी सांगितले. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंबंधी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि अधिकारांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सिब्बल म्हणाले की, २०१८ची घटना शिंदे गटाला मान्य नव्हती, मात्र त्याच घटनेच्या आधारे शिंदे आमदार आणि मंत्री झाले, २०१८ ची घटना ही बनावट असल्याचा आरोप होता तर त्यावर निवडणूक आयोगाने कारवाई करायला हवी होती. पण एकनाथ शिंदे यांना लाभ देण्यासाठीच २०१८ची घटना निवडणूक आयोगाने दुर्लक्षित केली. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत स्वीकारलेला दृष्टिकोन कायम राहिला तर कोणतेही सरकार पाडता येईल. एखाद्या पक्षातून काही आमदार फुटतील आणि ते स्वतःलाच पक्ष म्हणवतील, ते चिन्हावर आणि पक्षावर दावा करतील. ही पद्धत जर मान्य झाली तर ती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
युक्तिवादाचे तीन मुद्दे
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद तीन मुद्द्यावर होता. विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नाही, निवडणूक आयोगाने २०१८ची पक्षघटना आणि संघटनात्मक बहुमत दुर्लक्षित केले आणि आयोगाने अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली प्रथमदर्शनी राजकीय फूट सिद्ध झाली नव्हती, असे सिब्बल म्हणाले.
पक्षघटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
निवडणूक आयोगाने २०१८च्या शिवसेना पक्षघटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. २०१८ची घटना आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. त्यावर आयोगाचा शिक्काही होता. तरीही ती रेकॉर्डवर नसल्याचा दावा करून आयोगाने चुकीचा निष्कर्ष काढला., पक्षाची घटना आयोगाकडे नव्हती हा दावा अविश्वसनीय आहे कारण १३ वर्षे पक्षाच्या नोंदणी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नोंदी पाहणाऱ्या निवडणूक आयोगाला शिवसेनेची घटना माहीत नव्हती, हा दावा मान्य होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने आधी निष्कर्ष ठरवला आणि नंतर त्यानुसार कारणे शोधली, आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते. त्यामुळे त्याने उपलब्ध कागदपत्रे आणि पक्षघटना दुर्लक्षित केली, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
आयोगाची मूलभूत चूक
अधिकारक्षेत्र वापरण्यापूर्वी त्याचे अस्तित्व सिद्ध झाले पाहिजे, प्रथमदर्शनी राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे दिसल्याशिवाय आयोगाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होत नाही. आयोगाने विधिमंडळातील संख्याबळाला पक्षातील फूट मानले, आमदारांची संख्या जास्त असल्याने शिंदे गटालाच पक्ष मानणे ही निवडणूक आयोगाची मूलभूत चूक असल्याचा दावा करण्यात आला. शिवसेनेची सर्वोच्च संघटनात्मक रचना लोकशाहीवादी होती, पक्षप्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते यांसारखी महत्त्वाची पदे निवडणुकीतून येत होती. त्यामुळे पक्ष हुकूमशाही पद्धतीने चालतो हा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
नामनिर्देशित आणि निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांबाबत आयोगाने तथ्ये चुकीची मांडली. आयोगाने सर्व उपनेते नियुक्त असल्याचे म्हटले. प्रत्यक्षात अनेक उपनेते निवडून आलेले होते. आयोगाने कागदपत्रे नीट तपासलीच नाहीत. शिवसेनेने वेळोवेळी पदाधिकाऱ्यांची माहिती आणि घटना आयोगाला दिली होती. तरी आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही. २०१८चा दस्तऐवज बनावट असल्याचा आरोप असल्यास आयोगाने कारवाई करायला हवी होती. दस्तऐवज नंतर तयार झाला असा दावा असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई करणे आयोगाचे कर्तव्य होते, असे सिब्बल म्हणाले.
ठाकरेंकडे १९ लाख सदस्य
शिंदे गटाला लाभ देण्यासाठीच २०१८ची घटना बाजूला ठेवली गेली, संघटनात्मक बहुमत ठाकरे गटाकडे असल्यामुळे आयोगाने त्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. संघटनात्मक पातळीवर ठाकरे गटाकडे प्रचंड बहुमत होते, शिंदे गटाकडे सुमारे ४ लाख प्राथमिक सदस्य असतील, तर ठाकरे गटाकडे १९ लाख सदस्य होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला. मुख्यमंत्रिपदाचा प्रभाव वापरून संख्याबळ वाढले, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक लोक त्यांच्या बाजूला गेले. त्या नंतर वाढलेल्या संख्याबळाचा वापर मूळ फूट सिद्ध करण्यासाठी करता येणार नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्तीच बेकायदेशीर होती, त्या बेकायदेशीर स्थितीत मिळालेल्या पाठिंब्याचा वापर नंतर पक्षावरील दावा सिद्ध करण्यासाठी करता येणार नाही, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष केले पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकारिणी, सदस्यसंख्या यापेक्षा केवळ आमदारांच्या आकड्यांवर भर देण्यात आला, अशी टीका सिब्बल यांनी केली. लोकशाहीवादी पक्षाला हुकूमशाहीवादी ठरवण्यासाठी पुरावा नव्हता. आयोगासमोर शिवसेनेची रचना अलोकशाहीवादी आहे असे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा नव्हता, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
लोकशाहीसाठी धोकादायक
फुटीचा निर्णय घेण्यापूर्वी अपात्रतेचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. आमदारांच्या बंडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा प्रश्न आधी निकाली निघायला हवा होता. आयोगाचा दृष्टिकोन कायम राहिला तर कोणतेही सरकार पाडता येईल. काही आमदार फुटतील, स्वतःला मूळ पक्ष म्हणवतील, मुख्यमंत्रिपद मिळवतील आणि नंतर पक्ष व चिन्हावर दावा करतील, अशी पद्धत मान्य झाली तर ती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक ठरेल, असा इशारा सिब्बल यांनी न्यायालयात दिला.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)