जम्मू : २०१९ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेली ‘सुरक्षेची प्रगती’ टिकवली पाहिजे आणि खोऱ्यात, जंगलात किंवा गावांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रत्येक दहशतवाद्याचा नायनाट केला पाहिजे, असे प्रतिपादन जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी गुरुवारी केले.

आयआयटी जम्मू येथे आयोजित केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील पहिल्या सुरक्षा परिषदेला ते संबोधित करत होते. राष्ट्रीय पातळीवरील डीजीपी-आयजीपी परिषदांच्या धर्तीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये अशाप्रकारची ही पहिलीच सुरक्षा परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

ते म्हणाले की, नायब राज्यपालांनी दहशतवादी, त्यांचे साथीदार आणि विचारप्रणाली घडवणाऱ्यांविरुद्ध समन्वयित कारवाईची गरज अधोरेखित केली, जेणेकरून दहशतवादाच्या परिसंस्थेचा आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांचा नायनाट करता येईल. २०१९ पासून झालेल्या खऱ्या सुरक्षा प्रगतीचे संरक्षण झाले पाहिजे. दरी, जंगल, डोंगर किंवा गावांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक दहशतवाद्याचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा नायनाट झाला पाहिजे,’ असे सिन्हा म्हणाले.

गेल्या सहा वर्षांत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे. जम्मू-काश्मीर पोलीस सेना, गुप्तचर यंत्रणा आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे दहशतवादी हिंसा, सक्रिय दहशतवाद्यांची संख्या आणि भरतीमध्ये मोठी घट झाली आहे, असे एलजी म्हणाले.

शस्त्रधारी दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक, आणि सामान्य नागरिकांना धमकावणारे घटकांशी समान पातळीवर वागावे. त्यांच्या कृत्यांची त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली पाहिजे,’ असे त्यांनी सांगितले.

सिन्हा यांनी बदलत्या धोक्यांचा सामना करण्याच्या रणनीतींवर, गुप्तचर क्षमता वाढवण्यावर आणि नवयुगातील सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पुढील स्तरावरील सुरक्षा जाळे तयार करण्यावरही चर्चा केली.

आपल्या भाषणात सिन्हा म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ही सुरक्षा परिषद सर्व स्तरांवरील शासकीय यंत्रणांना एकत्र आणत दहशतवादाविरुद्ध सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी एक व्यासपीठ ठरेल.

यंदा रायपूरमध्ये झालेल्या डीजीपी-आयजीपी परिषदेत ‘विकसित भारत: सुरक्षा आयाम’ या विषयावर सखोल चर्चा झाली. बदलत्या जगाच्या गरजा लक्षात घेऊन पोलिस संस्थांचे रूपांतर करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यातून दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले.

या दिवसभर चाललेल्या सुरक्षा परिषदेला वरिष्ठ जम्मू-काश्मीर पोलीस अधिकारी, गुप्तचर अधिकारी, नागरी प्रशासनाचे प्रतिनिधी आणि निमलष्करी दलाचे अधिकारी उपस्थित होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आधुनिक साधने लागतील

अलीकडच्या वर्षांत सुरक्षा धोक्यांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. दहशतवादाविरोधात लढताना प्रतिक्रियात्मक धोरणांपासून सक्रिय सुरक्षा धोरणांकडे वळावे लागेल आणि दहशतवाद, दहशतवादी वित्तपुरवठा, अतिरेकी विचारसरणी आणि नार्को-टेररिझमचा मुकाबला करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारखी अत्याधुनिक साधने वापरावी लागतील,” असे नायब राज्यपाल सिन्हा यांनी सांगितले.