नवी दिल्ली : राजधानीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईवर गृहमंत्री अमित शहा यांनीच लोकसभेत उत्तर द्यावे, या काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या मागणीवर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. सभागृहात कोणत्या मंत्र्याने यावे आणि कोणी उत्तर द्यावे, हे विरोधक ठरवू शकत नाहीत, असा स्पष्ट टोला रिजिजू यांनी लोकसभेत लगावला.

विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज पुन्हा विस्कळीत झाले. या दरम्यान रिजिजू म्हणाले, गृहमंत्री अमित शहा दररोज संसदेत येतात आणि उशिरापर्यंत उपस्थित राहतात. शहा असे नेतृत्व आहेत, ज्यांच्या नावानेच दहशतवादी आणि जहाल विचारसरणीच्या घटकांच्या अंगावर काटा येतो.

विरोधी सदस्यांना इशारा देत ते म्हणाले, जेव्हा लोकसभेत या विषयावर चर्चा सुरू होईल आणि अमित शहा उत्तर देतील, तेव्हा ते ऐकणे विरोधकांना पचणार नाही. संसदेच्या आवारात रिजिजू म्हणाले, सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार कोणत्या मंत्र्याने कोणत्या चर्चेला उत्तर द्यायचे, हे सरकार आणि सभापती ठरवतात. शहा सकाळी आल्यापासून ते रात्री उशिरापर्यंत संसदेतच असतात, त्यामुळे विरोधकांनी या विषयावर 'नाटक' करू नये.

गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभेतील कामकाज विरोधकांकडून रोखून धरले जात आहे. २० जुलै रोजी संसदेवर धडक देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या बळाच्या वापराबाबत शहा यांनी सभागृहात उत्तर द्यावे, अशी ठाम मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. याच मुद्द्यावरून सभागृहात वारंवार गदारोळ होत असून कामकाज ठप्प झाले आहे. दरम्यान,

एमएसएमई विधेयक मंजूर

शुक्रवारी झालेल्या गदारोळातही शून्यप्रहरादरम्यान अवघ्या १६ मिनिटांत 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६' न चर्चा करता मंजूर करण्यात आले. यानंतर सभागृहाचे कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

अमित शहा-बिर्ला भेट

शुक्रवारी शहा यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची त्यांच्या संसद भवनातील कार्यालयात भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे तासभर चर्चा झाली. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही शहा यांची त्यांच्या संसद भवनातील दालनात भेट घेऊन चर्चा केली.

काँग्रेसचा व्हीप

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने आपल्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व खासदारांना १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी 'व्हीप' जारी केला आहे. या तीन दिवसांत अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार असल्याने उपस्थित राहण्याच्या सूचना 'इंडिया' आघाडीतील इतर घटक पक्षांनाही देण्यात आल्या आहेत. येत्या आठवड्यात वादग्रस्त 'परदेशी अंशदान नियमन सुधारणा विधेयक २०२६' तसेच 'डीलिमिटेशन विधेयक' मंजुरीसाठी सभागृहात आणले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)