कोलकाता : संदेशखळी भागातील महिलांवर अत्याचाराचे प्रकरण खरे असल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सत्ताधारी पक्ष, प्रशासनाची आहे, अशी चपराक कोलकाता हायकोर्टाने लगावली आहे.

संदेशखळी भागातील महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाची सुनावणी कोलकाता उच्च न्यायालयात झाली. यावेळी कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला जोरदार चपराक लगावली. हायकोर्टाने सुनावणीत सांगितले की, संदेशखळी प्रकरणात एक टक्का भाग जरी खरा असल्यास ही बाब लाजीरवाणी आहे. तेथे जे काही घडले त्याची नैतिक जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाची आहे. नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात असल्यास १०० टक्के जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शिवज्ञानम व न्या. हिरण्यम भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी दाखल केलेल्या पाच जनहित याचिकांवर सुनावणी घेतली. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश शिवज्ञानम यांनी शाहजहाँ यांच्या वकिलांना कडक शब्दांत खडसावले, तुम्ही एका आरोपी व्यक्तीच्या वतीने प्रश्न विचारत आहात. तुम्ही आपल्या आसपासच्या प्रभावातून बाहेर या. त्यानंतर दुसऱ्याच्या वतीने बोला. प. बंगालच्या २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखळी भागातील अनेक महिलांनी दोन महिन्याआधी तृणमूलचा तत्कालीन नेता शाहजहान शेख याच्यासह अन्य व्यक्तींवर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर भाजप, काँग्रेसच्या नेत्यांनी तृणमूलवर जोरदार हल्ला केला होता. त्यानंतर शाहजहान शेख याला अटक करण्यात आली. तसेच त्याला पक्षातून काढून टाकण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने संदेशखळी प्रकरणातील पीडिता रेखा पात्रा हिला बशीरहाट लोकसभा मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे.