राष्ट्रीय

कुणाल कामराला दिलासा; मद्रास हायकोर्टाकडून ७ एप्रिलपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर

कामराच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, त्यांनी स्टँडअप दरम्यान कोणाचेही नाव घेतले नाही आणि अनेक व्यक्तींवर भाष्य केले आहे. कामराने कोर्टात सांगितले की तो मुंबईतून तमिळनाडू येथे २०२१ रोजी स्थलांतरित झाला आणि तेव्हापासून...

Swapnil S

चेन्नई : स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक गाणे सादर केल्यानंतर वाद उफाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर कामराने शुक्रवारी मद्रास उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने कामराचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करीत त्याला ७ एप्रिलपर्यंत दिलासा दिला आहे.

न्या. सुंदर मोहन यांच्या खंडपीठाने हा अर्ज मंजूर करताना म्हटले आहे की, कुणाल कामरा यांनी प्राथमिकदृष्ट्या मद्रास उच्च न्यायालयाला खात्री पटवून दिली की तो संरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये जाऊ शकत नाही. तसेच न्या. मोहन यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही आणि महाराष्ट्रातील मंत्री आणि पक्षाचे कार्यकर्ते धमक्या देत असल्याने कामरा जामिनासाठी तेथील न्यायालयांमध्ये जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये अंतरिम अटकपूर्व जामिनाची मागणी नंतर केली जाईल.

दरम्यान, या सुनावणीवेळी कामराच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, कुणालला ५०० हून अधिक धमक्यांचे फोन आले आहेत. ते म्हणतात की, ते शिवसेना स्टाइलने त्याला धडा शिकवतील. ‘शिवसेना स्टाइल’ म्हणजे काय हे सर्वांना माहिती आहे. हॉटेलमध्ये तोडफोड करणाऱ्यांवर कोणतीही गंभीर कारवाई झाली नाही, त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले. अशाच प्रकारचा धोका मला आहे. मी नेहमीच सांगत आलो आहे की, माझा संविधानावर विश्वास आहे, असे कामराच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले.

दोनदा समन्स

कामराच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, त्यांनी स्टँडअप दरम्यान कोणाचेही नाव घेतले नाही आणि अनेक व्यक्तींवर भाष्य केले आहे. कामराने कोर्टात सांगितले की तो मुंबईतून तमिळनाडू येथे २०२१ रोजी स्थलांतरित झाला आणि तेव्हापासून तो याच राज्याचा रहिवासी आहे आणि त्याला मुंबई पोलिसांकडून अटक होण्याची भीती आहे. दरम्यान, शो दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीनंतर कामरा याला मुंबई पोलिसांनी दोनदा समन्स बजावले आहेत.

बोलणी फिस्कटली; आंदोलन सुरूच! मनोज जरांगे-शिंदे समिती यांच्यातील चर्चा निष्फळ, हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास सरकारची तत्त्वतः मंजुरी

राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल - शरद पवार

वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

उपराष्ट्रपतीपदाच्या राजीनाम्यानंतर जगदीप धनखड यांचा पेन्शनसाठी अर्ज

दोन समाजांना झुंजवणे माझ्या तत्त्वात बसत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका