राष्ट्रीय

Rahul Gandhi : लोकसभेत अदानी-मोदींचे फोटो दाखवणे राहुल गांधींना महागात पडणार का? सचिवालयाची नोटीस

काँग्रेस (Congress) खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणादरम्यान केली होती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान मोदींवर टीका

प्रतिनिधी

काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर बोलताना उद्योजक गौतम अदानी (Gautam Adani) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासंदर्भात प्रश्न विचारत आरोप केले होते. आता त्याच भाषणासाठी राहुल गांधी यांना लोकसभा सचिवालयाने नोटीस जारी केली आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिलेल्या विशेषाधिकार भंग केल्याच्या नोटीसवर लोकसभा सचिवालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

राहुल गांधी यांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर बोलताना पंतप्रधान मोदींबद्दल चुकीचे, अवमानकारक, असंसदीय आणि दिशाभूल करणारे मुद्दे मांडल्याचा दावा भाजपच्या खासदारांकडून करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात भाजप खासदारांनी विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली होती. आता लोकसभा सचिवालयाच्या विशेषाधिकार आणि वर्तणूक शाखेच्या उपसचिवाने राहुल गांधींना नोटीस पाठवली आहे.

हेही वाचा :

काय आहे अदानी आणि मोदींचे नाते? लोकसभेत पोस्टर झळकवत राहुल गांधींचे गंभीर आरोप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदानी यांच्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह खासदार राहुल गांधी यांनी उपस्थित केले होते. नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश दौऱ्यानंतर अदानींना परदेशात कंत्राट मिळाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. राहुल गांधी यांनी गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांचे फोटो देखील लोकसभेत दाखवले होते. राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदानी यांच्यासंदर्भात लोकसभेत केलेल्या भाषणातील बराचसा भाग लोकसभेच्या कामकाजातून हटवण्यात आला होता. आता या नोटीसवर राहुल गांधी काय उत्तर देतात, हे पाहणे महत्तवाचे ठरणार आहे.

IIT बॉम्बेतील साहिल वाकोडे आत्महत्येप्रकरणातील CCTV फुटेज पोलिसांच्या हाती; परीक्षा केंद्रातील 'त्या' १५ मिनिटांत नेमकं काय घडलं?

Bihar Viral Video : अल्पवयीन विद्यार्थिनीला घेरून गैरवर्तन; मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी

सोनिया गांधी मतदार यादी प्रकरणाला नवे वळण; कायदेशीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द, तक्रारीवर नव्याने सुनावणी

एका फ्लॅटमुळे संपूर्ण इमारतीचा पुनर्विकास रोखू शकत नाही - मुंबई उच्च न्यायालय

Mumbai : पिसे पांजरपोळ जलबोगद्याला मंजुरी; पाणीगळती, पाणी चोरीच्या घटनांना लगाम