नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या किंवा बनावट मजकुराला वेळेवर आणि योग्य उत्तर देण्यासाठी शासकीय विभाग 'क्विक रिस्पॉन्स टीम्स' म्हणजेच शीघ्र प्रतिसाद पथकांची स्थापना करत आहेत, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
सोशल मीडियाद्वारे लोकांसोबत सकारात्मक पद्धतीने संवाद साधणे आणि अफवा, चुकीची माहिती, बनावट मजकूर तसेच दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्सना वेळेत उत्तर देणे आवश्यक आहे, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
शासकीय विभागांची कामे आणि कार्यांशी संबंधित बाबींचे सोशल मीडियावर प्रभावीपणे निरीक्षण करणे, तसेच अशा मजकुराची तातडीने छाननी करणे, समन्वय साधणे आणि त्याला योग्य प्रतिसाद देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
या संबंधित पथकांच्या कार्य आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये सोशल मीडियावरील बनावट/दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराला योग्य उत्तर देण्याचा समावेश आहे. ऊर्जा, कृषी आणि वाणिज्य यांसारख्या विभागांनी आपल्या 'क्यूआरटी' पथकांची स्थापना आधीच केली आहे.
असा मजकूर निदर्शनास आल्यानंतर आदर्शवत दोन तासांच्या आत मंत्रालयांकडून त्याला प्रतिसाद दिला गेला पाहिजे, असे सांगून अधिकारी म्हणाले की, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे निरीक्षण संबंधित मंत्रालयांची सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडिया पथके माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या 'न्यू मीडिया विंग'च्या मदतीने करतील.
जो मजकूर बनावट, दिशाभूल करणारा, तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचा, फेरफार केलेला, विकृत, संदर्भाबाहेर मांडलेला किंवा जनतेत भ्रम निर्माण करणारा वाटेल, तो तातडीने 'क्यूआरटी'च्या निदर्शनास आणून दिला जाईल. ही पथके अशा माहितीची पडताळणी करतील आणि खरी परिस्थिती समोर आणतील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
ज्या प्रकरणांमध्ये मजकूर व्हायरल होत असेल, सार्वजनिक हित गुंतलेले असेल, संवेदनशील धोरणात्मक बाबी असतील, जनतेचे नुकसान होण्याची शक्यता असेल, कायदेशीर गुंतागुंत असेल किंवा संघटितपणे चुकीची माहिती पसरवण्याची मोहीम चालवली जात असेल, अशी प्रकरणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जातील, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
उपाययोजना काय?
सोशल मीडिया पथके मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित धोरणे, योजना, कार्यक्रम, निर्णय आणि घोषणा याविषयीच्या मजकुरावर नियमितपणे लक्ष ठेवतील.
ही पथके पीआयबीच्या 'फॅक्ट चेक युनिट'सोबतही समन्वय साधतील.