महाकुंभचा आता झाला ‘मृत्युकुंभ’; ममतांच्या विधानावरून नवा वाद  X - @DharmaShield
राष्ट्रीय

महाकुंभचा आता झाला ‘मृत्युकुंभ’; ममतांच्या विधानावरून नवा वाद

कोलकाता : उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्याबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या विधानावरून नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरी होऊन त्यामध्ये ३० जण ठार झाले, तर जवळपास ६० जण जखमी झाले.

Swapnil S

कोलकाता : उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्याबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या विधानावरून नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरी होऊन त्यामध्ये ३० जण ठार झाले, तर जवळपास ६० जण जखमी झाले. त्यामुळे महाकुंभचा आता ‘मृत्युकुंभ’ झाला आहे, महाकुंभाच्या आयोजनासाठी योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. तसेच, व्हीआयपी लोकांना विशेष सुविधा देण्यात आल्या’, अशी टीका ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.

महाकुंभ मेळ्यादरम्यान आतापर्यंत दोन वेळा चेंगराचेंगरी झाली आहे. मौनी अमावास्येच्या दिवशी म्हणजे २९ जानेवारी रोजी कुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीत ३० जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ६० जण जखमी झाले होते. यानंतर १५ फेब्रुवारीच्या रात्री नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरही चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामध्ये १८ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. महाकुंभमध्ये झालेल्या मृत्यूंची संख्या कमी दर्शविण्यासाठी भाजप सरकारने शेकडो मृतदेह दडविले, असेही ममता बॅनर्जी राज्य विधानसभेत म्हणाल्या.

पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. ममता बॅनर्जी या २०११ पासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला सत्तेवरून हटवण्यासाठी भाजप आटोकाट प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आता ममता बॅनर्जी यांच्या ‘मृत्युकुंभ’ या वक्तव्याला भाजप मोठ्या प्रमाणावर वादाचा मुद्दा बनवू शकते, असे बोलले जात आहे.

Mumbai : मुंबई पोलिसांची फटाक्यांवर कडक नियमावली; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

पेंग्विनची भुरळ कायम! राणीच्या बागेला तीन वर्षांत ३५.३६ कोटींचा महसूल

भटक्या श्वान-मांजरींसाठी १२ कोटींचा खर्च अपेक्षित; नसबंदी, रेबीज लसीकरण मोहीम राबविणार

दिवाळी हंगामात विमान भाडे ३०० टक्क्यांनी वाढले

देशातील न्यायालयात आठ लाख अंमलबजावणी आदेश प्रलंबित; सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती