राष्ट्रीय

Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया यांना आजारी पत्नीला भेटण्याची परवानगी ; चोख पोलीस बंदोबस्तात पोहचले घरी

सकाळी १० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत सहा तास पत्नीला भेटण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे

नवशक्ती Web Desk

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया यांना राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने दिवाळीनिमित्त आजारी पत्नीला भेटण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानंतर दिल्ली पोलिस शनिवारी कडक बंदोबस्तात त्यांना घरी घेऊन गेल्याचं पाहायला मिळालं. सकाळी १० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत सहा तास पत्नीला भेटण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. दिल्ली सरकारने आतिशी यांना अधिकृतरित्या दिलेल्या या घरात सिसोदिया आपल्या पत्नीला भेटत आहेत. हेच सरकारी निवासस्थान यापूर्वी सिसोदिया यांना मंत्री असताना देण्यात आलं होतं.

उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना त्यांच्या आजारी पत्नीला भेटण्यासाठी सहा तासांची परवानगी देण्यात आली आहे. या भेटीदरम्यान ते पोलीस कोठडीतच राहणार आहेत. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल यांनी शनिवारी सकाळी १० ते दुपारी ४ वेळेत पोलीस कोठडीत सिसोदिया यांना त्यांच्या घरी आजारी पत्नीला भेटण्याची परवानगी दिली. त्यांनी आजारी पत्नीला पाच दिवस भेटण्याची परवानगी मागितली होती.

कोर्टाने यापूर्वी सिसोदिया यांची न्यायाालयीन कोठडी २२ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. सीबीआय, ईडी यांनी सिसोदिया यांच्या मागणीला विरोध दर्शवला होता. त्यांनी आरोपी कोणत्या कायद्याअंतर्गत परवानगी मागत आहेत, असा प्रश्न विचारला. आरोपीकडून अंतरिम जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला पाहिजे होता. यापूर्वी जूनमध्ये पत्नी गंभीररित्या आजारी पडल्याने एलएनजीपी मध्ये भरती करण्यात आलं होतं. तेव्हा सिसोदिया यांनी पत्नीची भेट घेण्याची मागणी केली होती, जी कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली होती.

दर्जाहीन कृत्रिम वाळूवर टाच! एम-सँड धोरणात मोठी सुधारणा; अंमलबजावणीचे अधिकार शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना; निर्णय जारी

Mumbai News : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर BMC मेहेरबान; रेल्वेकडे ५०० कोटी रुपयांचे पाणी बिल थकीत!

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या निधीची चौकशी होणार; राज्य सरकारकडून निधी तपासण्याचे आदेश

महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले; ठाण्यातील ‘त्या’ फलकाची चर्चा!

कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला हायकोर्टाचा दणका; ‘आरएसएस’ला लक्ष्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती