अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ला महागाई रोखण्यासाठी वित्तीय धोरण आणि इतर घटकांमध्ये अधिक चांगले समन्वय साधावे लागेल. आर्थिक थिंक टँक ICRIER ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्या म्हणाल्या की, चलनवाढीचे व्यवस्थापन केवळ चलनविषयक धोरणावर सोडले जाऊ शकत नाही. हा प्रकार अनेक देशांमध्ये पूर्णपणे कुचकामी ठरला आहे.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 'आरबीआयला काही प्रमाणात जुळवून घ्यावे लागेल. हा ताळमेळ सध्या इतर पाश्चात्य विकसित देशांमध्ये आहे तितका जास्त नसेल. मी रिझर्व्ह बँकेला काहीही सांगत नाही. मी आरबीआयला आणखी काही सूचना देत नाही, पण सत्य हे आहे की भारताची अर्थव्यवस्था हाताळण्यासाठी आर्थिक धोरणाबरोबरच वित्तीय धोरणावरही काम करावे लागेल.

सीतारामन म्हणाल्या की, जगात अशा अनेक अर्थव्यवस्था आहेत जिथे धोरण अशा प्रकारे तयार केले जाते की चलनविषयक धोरण आणि व्याजदर व्यवस्थापन ही महागाई नियंत्रित करण्यासाठी एकमेव साधन आहे. "मी असे म्हणेन की भारताचे चलनवाढीचे व्यवस्थापन हे अनेक विविध घटकांचा एकत्रित परिणाम आहे आणि त्यापैकी बहुतेक आजच्या परिस्थितीत चलनविषयक धोरणाबाहेरील आहेत."