नवी दिल्ली : कावड यात्रेच्या मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवरील फलकांवर मालकांची नावे लिहिणे बंधनकारक करण्याच्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या फतव्याला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या पीठाने याबाबत तीनही राज्यांना नोटिसा पाठविल्या असून या फतव्याबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारांच्या या आदेशाला स्थगिती देणे आम्हाला योग्य वाटते, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना अन्नपदार्थांबाबतची माहिती देणे कदाचित गरजेचे असू शकते, मात्र दुकानमालकांचे नाव फलकावर लावण्याची सक्ती करता येऊ शकत नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले आणि याबाबतची पुढील सुनावणी शुक्रवारी घेण्याचे मुक्रर केले. याबाबत राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करण्यास कोणीही उपस्थित नव्हते.
‘असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स’ या स्वयंसेवी संस्थेच्यावतीने याप्रकरणी याचिका करण्यात आली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि इतरांनी या आदेशाला आव्हान दिले होते. राज्य सरकारच्या अशा प्रकारच्या फतव्यांमुळे दोन समाजात वितुष्ट वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे त्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महुआ मोईत्रा यांनी याचिकेत केली होती.
उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारने कावड यात्रेच्या मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवरील फलकांवर मालकाचे नाव नमूद करण्याचा फतवा जारी केला होता. त्यांच्यासमवेतच भाजपशासित उज्जैन महापालिकेने दुकानमालकांना फलकांवर त्यांच्या नावासहित भ्रमणध्वनी क्रमांकही नमूद करण्यास सांगितले होते. पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन हजार रुपये, आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्याचेही सांगण्यात आले होते. सुरक्षा आणि पारदर्शकतेसाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत. मुस्लीम दुकानदारांना लक्ष्य करण्यासाठी नाही, असे स्पष्टीकरणही देण्यात आले आहे.