नवी दिल्ली : यंदा होणाऱ्या बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी त्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मतदार यादीचे पुनर्विलोकन सुरू आहे. यामुळे बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाद सुरू झाला असतानाच आता संपूर्ण देशात मतदार यादीची झाडाझडती घेण्याची शक्यता केंद्रीय निवडणूक आयोग तपासून पाहत आहे.
देशभरात ऑगस्टपासून मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्विलोकनाची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांतील निवडणूक यंत्रणेला सज्ज केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात मतदार यादी पुनर्विलोकन ‘घटनात्मक कर्तव्य’ म्हणून घोषित केले. यावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. आधार, रेशन कार्ड आदी पुरावेही ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनर्विलोकन प्रक्रियेला काही विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदानाचा अधिकार हिरावला जाऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
काही राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी त्यांच्या राज्यांतील मागील मतदार यादी पुनर्विलोकनानंतर वेबसाइटवर प्रसिद्ध करत आहे.
दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या वेबसाइटवर २००८ मधील मतदार यादी आहे. त्यावर्षी दिल्लीत शेवटचे तपशीलवार मतदार यादीचे पुनर्विलोकन केले होते. उत्तराखंडमध्ये ही प्रक्रिया २००६ मध्ये झाली होती. त्या वर्षाची यादी आता राज्याच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
सध्या बिहारमध्ये २००३ ची मतदार यादी पुनर्विलोकनासाठी वापरली जात आहे. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांतील मागील सखोल पुनर्विलोकन कालावधी वगळून मर्यादा म्हणून वापरण्यात येईल. बहुतेक राज्यांमध्ये २००२ ते २००४ दरम्यान ही प्रक्रिया पार पडली होती.
निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, २८ जुलैला बिहार मतदार पुनर्विलोकलन प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईपर्यंत आयोग अंतिम निर्णय घेणार नाही. त्यानंतरच देशभरात ही प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, परदेशी बेकायदेशीर घुसखोरांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यासाठी, त्यांचे जन्मस्थान तपासून देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे.
बिहारमध्ये यंदा विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत.
बांगलादेश, म्यानमारसारख्या देशांतून आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बिहारच्या मतदारयादीत बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमारचे नागरिक
बिहारमध्ये मतदारयादी पुनर्निरीक्षण काम वेगाने सुरू आहे. या मतदार यादीत नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारच्या नागरिकांची मोठी संख्या आढळल्याच्या माहितीला निवडणूक आयोगाने दुजोरा दिला आहे. घरोघरी भेटी दिल्यानंतर ही बाब उघड झाली. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, अवैध प्रवाशांचे नाव अंतिम मतदार यादीत सामील केले जाणार नाही. ही ३० सप्टेंबर प्रकाशित केली जाईल. निवडणूक आयोग संपूर्ण देशात परदेशी अवैध प्रवाशांना हटवण्यासाठी मतदार यादीची कसून तपासणी करेल. यात मतदाराचे जन्मस्थानाचा तपास केला जाईल. बिहारच्या २४३ विधानसभा मतदारसंघात ३८ जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत विविध अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने मतदार व मतदान यादीची तपासणी केली जात आहे. निवडणूक आयोगासोबतच राजकीय पक्षांसोबत नियुक्त केलेले दीड लाख कार्यकर्ते प्रत्येक घराघरात जात आहेत.
निवडणूक आयोग मोदी सरकारच्या हातातील बाहुले - सिब्बल
राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी आरोप करताना सांगितले की, निवडणूक आयोग कायमच मोदी सरकारच्या हातातील बाहुले राहिला आहे. बिहारमधील मतदारयादीचे पुनर्विलोकन हे असंवैधानिक आहे. याचा उद्देश बहुमत असलेले सरकार कायम सत्तेत राहावे हा आहे, असे सिब्बल म्हणाले.