नवी दिल्ली : देशातील फौजदारी कायद्यात आमूलाग्र बदल करणारे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होणार आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या कायद्यांची सोमवारपासून अंमलबजावणी होणार आहे. या नवीन कायद्यांमुळे देशाच्या न्यायिक व्यवस्थेत व्यापक बदल होणार असून ब्रिटिशकालीन कायदे इतिहासजमा होणार आहेत. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया कायदा, भारतीय पुरावा कायद्याची जागा आता तीन नवे कायदे घेतील.
या तिन्ही विधेयकांना २१ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजुरी दिली होती, तर राज्यसभेत २५ डिसेंबर २०२३ रोजी मंजुरी मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर या कायद्यांची अंमलबजावणी १ जुलै २०२४ पासून करण्याचे ठरवण्यात आले. या कायद्यात शिक्षा देण्याऐवजी न्याय देण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते.
नवीन कायद्यांची वैशिष्ट्ये
फौजदारी खटल्याचा निकाल सुनावणीनंतर ४५ दिवसांत जाहीर करणे बंधनकारक.
पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र निश्चित करणे अत्यावश्यक.
महिला, लहान मुलांच्या गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करावा लागणार. ९० दिवसांच्या आत पीडितांना खटल्याच्या प्रगतीचे अपडेट द्यावे लागणार.
बलात्कार पीडितेचा जबाब महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडून तिच्या पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवला जाईल. वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत येणे आवश्यक आहे.
संघटित गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्यांची स्वतंत्र व्याख्या करण्यात आली आहे.
मुलांची खरेदी व विक्री गंभीर गुन्हा
बालकावर बलात्कार केल्यास आजन्म जन्मठेप व मृत्युदंडाची तरतूद
नवीन कायद्यात महिला आणि मुलांवरील गुन्हे, खून आणि राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
नवीन कायद्यात भारतीय दंड संहितेतील ५११ कलमांऐवजी ३५८ कायदे असतील.
एखादी व्यक्ती आता पोलीस ठाण्याला प्रत्यक्ष भेट न देता इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने तक्रार करू शकते. यामुळे पोलिसांकडून तत्पर कारवाई करणे सुलभ आणि वेगाने होऊ शकते.
‘झिरो एफआयआर’ लागू केल्याने, एखादी व्यक्ती अधिकार क्षेत्राचा विचार न करता कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार करू शकते.
पोलीस कारवाईची व्हिडीओग्राफी सक्तीची
साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी साक्षीदार संरक्षण योजना लागू
या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने विविध केंद्रीय खाती, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव व पोलीस प्रमुखांसोबत बैठका घेऊन त्याची तयारी केली आहे.
‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने आदेश दिले की, नवीन कायद्यांना २०२४-२५ च्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठात व कायदा शिक्षण केंद्राच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाईल.
लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीने आयएएस, आयपीएस, न्याय अधिकारी व गुन्हे नोंदणी ब्युरो, फॉरेन्सिक लॅब आदींच्या अधिकाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. महिला व बालकल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायतराज मंत्रालयाने २१ जून रोजी नवीन कायद्यासाठी हिंदीत ४० लाख जणांसाठी वेबिनार आयोजित केले, तर २५ जून रोजी इंग्रजीत दुसरे वेबिनार आयोजित केले होते. त्यात ५० लाख जणांनी सहभाग घेतला.
कलमांचे क्रमांक बदलले
गुन्हा आयपीसी भारतीय न्याय संहिता
देशद्रोह १२४ १५२
बेकायदेशीर सभा १४४ १८९
हत्या ३०२ १०१
हत्येचा प्रयत्न ३०७ १०९
बलात्कार ३७६ ६३
मानहानी ३९९ ३५६
फसवणूक ४२० ३१६
नवीन कायद्यांमुळे काय बदलणार?
नवीन कायद्यांमुळे आधुनिक न्याय यंत्रणेत मोठे बदल होणार आहेत. शून्य एफआयआर, पोलिसांकडे ऑनलाईन तक्रारींची नोंद, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्गाने समन्स बजावणे, गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी व्हिडीओग्राफी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
नवीन कायद्याचा आत्मा भारतीय!
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, नवीन कायदे न्याय देण्यास प्राधान्य देतील, ब्रिटिशकालीन कायद्यांप्रमाणे दंडात्मक कारवाईला प्राधान्य दिले जाईल. हे कायदे भारतीयांनी, भारतीयांसाठी आणि भारतीय संसदेने बनवले आहेत आणि ब्रिटिश फौजदारी न्याय कायद्यांचा अंमल आता संपुष्टात येणार आहे. हे कायदे केवळ नामकरण बदलण्यासाठी नाहीत तर संपूर्ण फेरबदल घडवून आणण्यासाठी आहेत.