उरण : भारताचे संवेदनशील समुद्रकिनारे आणि किनारी परिसंस्थांना अपरिवर्तनीय धोका निर्माण करणारा एक खळबळजनक प्रस्ताव पुढे आला आहे. सरकारी पॅनेलने ‘हाय टाइड लाइन’पासून (एचटीएल) ‘सीआरझेड’ बफर झोन ५०० मीटरवरून केवळ २०० मीटरपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे. या ‘विनाशकारी’ प्रस्तावावर पर्यावरण गटांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करण्याची आणि नीती आयोगाच्या समितीचा हा निर्णय तत्काळ फेटाळण्याची विनंती केली आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सध्याचे ५०० मीटर सीआरझेड निर्बंध ‘अति प्रतिबंधात्मक’ असून, ते किनारी पर्यटन, मासेमारी उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विकासासाठी अडथळा ठरत असल्याचे म्हटले आहे. ‘नॅट कनेक्ट फाउंडेशन’चे संचालक बी.एन. कुमार यांनी या प्रस्तावावर जोरदार टीका केली. ‘जग समुद्राच्या वाढत्या पातळीसाठी सज्ज होत असताना, भारताचे नियोजनकार अगदी उलट सुचवत आहेत. समुद्रापासून दूर राहण्याऐवजी समुद्राच्या जवळ जाणे हे धोकादायक आहे, असे ते म्हणाले. कुमार यांनी 'इंडिया डेव्हलपमेंट रिपोर्ट'चा हवाला दिला. यानुसार, समुद्राची पातळी वाढत असल्याने २०२५ पर्यंत नऊ राज्यांमधील ११३ किनारी शहरे बुडण्याचा गंभीर धोका आहे.
‘नासा’च्या डेटानुसार, १९९३ पासून जागतिक समुद्राच्या पातळीत ३.६ इंच (९१ मिमी) वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, किनारपट्टीवरील संरक्षणाची भिंत कमकुवत करणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. ‘सागर शक्ती’चे संचालक नंदकुमार पवार यांनी समितीच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘मासेमारांना मदत करण्याच्या नावाखाली, सीआरझेड धोरण सौम्य करून बेसुमार बांधकामांना परवानगी देण्याचा प्रयत्न होत आहे,’ असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, मासेमारांच्या गरजा (जसे की तरंगत्या जेट्टी) ५०० मीटर बफरला धक्का न लावता पूर्ण करता येतात.
पंतप्रधानांना साकडे
सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताची किनारपट्टी आधीच धोक्यात आहे. राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, देशाच्या ३३.६% किनारपट्टीची धूप होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकच्या किनारपट्टीचा जवळजवळ २४% भाग सध्या धूप पावत आहे. या गंभीर परिस्थितीत, नीती आयोगाच्या पॅनेलने उद्योगांसाठी अनिवार्य हरित आच्छादन ३३% वरून १०% पर्यंत कमी करण्याचा जो प्रस्ताव दिला आहे, त्यावरही पर्यावरणवाद्यांनी टीका केली आहे. ‘नॅट कनेक्शन फाउंडेशन’ आणि ‘सागर शक्ती’ या दोन्ही गटांनी पंतप्रधानांना विनंती केली आहे की, भारताच्या किनाऱ्यांना अपरिवर्तनीय नुकसान पोहोचवू शकणारा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी किनारी समुदाय आणि पर्यावरण तज्ज्ञांशी व्यापक सल्लामसलत करावी.