महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरुन वातारवण तापलं असताना बिहारमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणाऱ्या विधेयकाच्या दुरुस्तीला बिहार विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठीचं विधेयक विधानसभेसमोर ठेवण्यात आलं होतं. बिहारच्या कॅबिनेटने बुधवारी इतर मागास जमाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

बिहारच्या विधानसभेत घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरुन ६५ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. १० टक्के आरक्षण आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असणार आहे. त्यामुळे बिहार राज्यात आरक्षणाचा कोटा हा ७५ टक्के होणार आहे. बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेच मात्र उल्लंघन होत आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी नितीश सरकारने बिहारमधील जातीनिहाय जनगनेची आकडेवारी जाहीर करुन सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता.