नवी दिल्ली : उद्योग उभारण्यासाठी सरकार खासगी उद्योजकांना किंवा कंपन्यांना प्रोत्साहन देते. विविध कर सवलती, स्वस्तात भूखंड, पाणी, वीज बिलात सवलती त्यांना दिल्या जातात. पण तरीही दुसऱ्या बाजूला या उद्योजकांना आपले काम करून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागत असल्याचे एका सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. उद्योग किंवा व्यवसाय करताना पदोपदी होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी ६६ टक्के उद्योगांनी गेल्या १२ महिन्यांत लाच दिल्याची कबुली दिली आहे.

देशातील १५९ जिल्ह्यांत १८ हजार जणांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यातील ५४ टक्के जणांनी जबरदस्तीने लाच दिल्याचे, तर ४६ टक्क्यांनी स्वखुशीने लाच दिल्याचे जाहीर केले.

या अहवालातील माहितीनुसार, सरकारदरबारी उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या तातडीने मिळाव्यात किंवा प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी लाच देण्यात आली. मालमत्तेविषयक किंवा संबंधित प्राधिकरणाच्या परवान्याची नक्कल प्रत मिळवण्यासाठी लाच देण्यात आली. कायदा, अन्न, औषध, आरोग्य

विभागात लाचेचे प्रमाण ७५ टक्के

२२ मे ते ३० नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान हा सर्व्हे करण्यात आला. कायदा, वजन-माप, अन्न, औषध, आरोग्य आदी विभागात ७५ टक्के लाच देण्यात आली. जीएसटी अधिकारी, प्रदूषण विभाग, मनपा, वीज विभागात लाच द्यावी लागते, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी विषयावर भाष्य करताना, डेलॉइट इंडियाचे भागीदार, आकाश शर्मा म्हणाले की, धोरणे आणि कार्यपद्धतींच्या बाबतीत अगदी किमान अटी राखल्यास कोणतीही नियामक छाननी आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकत नाही, असे अनेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे.