नवी दिल्ली : सध्या विविध राज्य सरकारे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत, असे सांगून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व राज्यांमध्ये अशा प्रकारे संघर्ष होता कामा नये, अशी टिप्पणी सोमवारी केली.
कर्नाटकातील दुष्काळ निवारण उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्कालीन पुनर्वसन निधीतून आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी कर्नाटक सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
केंद्र सरकारच्यावतीने ॲॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सध्या अनेक राज्ये सुप्रीम कोर्टात येत आहेत. केंद्र व राज्यांमध्ये संघर्ष होता कामा नये. याप्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर घेण्याची मागणी केली. कारण याप्रकरणी आम्हाला माहिती घ्यायची आहे. कर्नाटक सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याऐवजी या मुद्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असती तर समस्या सुटली असती. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने धाव घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. हे का घडत आहे हे माहिती नाही, असे मेहता म्हणाले.
खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही केंद्र सरकारला नोटीस जारी करणार आहोत. त्यावर मेहता म्हणाले की, आपण नोटीस जारी करू नये अशी विनंती करतो. कारण यामुळे बातम्या बनतात.