राष्ट्रीय

संभलप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेऊ नये; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

उत्तर प्रदेशातील संभल जामा मशीदप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. न्यायालयीन आयुक्तांनी आपला सर्वेक्षण अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करावा, असा आदेशही देण्यात आला आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली ­: उत्तर प्रदेशातील संभल जामा मशीदप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. न्यायालयीन आयुक्तांनी आपला सर्वेक्षण अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करावा, असा आदेशही देण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला आहे. संभल हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखली जावी, असे स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.

६ जानेवारीला सुनावणी

याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सूचिबद्ध होईपर्यंत दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. या खटल्यातील गुणदोषांवर आम्ही कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी ६ जानेवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, आवश्यकता भासल्यास दोन्ही पक्ष अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संभलमध्ये शांतता आणि सौहार्द सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. लवाद कायद्याच्या कलम ४३ नुसार जिल्ह्याने लवाद समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. आपण पूर्णपणे तटस्थ राहून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

दरम्यान, संभलच्या जामा मशिदीच्या संबंधित प्रकरणाची शुक्रवारी चंदौसी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, पाहणी अहवाल दिवाणी न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव यांनी सांगितले की, २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे अहवाल तयार करता आला नाही. जामा मशि‍दीच्या वकिलाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रती न्यायालयाकडे मागितल्या आहेत. आता मशि‍दीचे इतर कोणतेही सर्वेक्षण होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रार्थना सभा शांततेत

दरम्यान, शाही जामा मशिदीत शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेली प्रार्थना शांततेत पार पडली. जामा मशिदीमध्ये एकत्र येण्यापेक्षा आपल्या घराजवळच्या मशिदीमध्ये जाऊन प्रार्थना करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले होते. स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जादा पोलीस कुमक तैनात करण्यात आली होती आणि अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविण्यात आले होते आणि ड्रोनही तैनात करण्यात आले होते.

दारूवरील व्हॅट, परवाना शुल्कवाढीला विरोध; सोमवारी राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद

नवी मुंबई विमानतळावरून सप्टेंबरअखेरीस टेक ऑफ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

Ahmedabad Plane Crash: इंधन पुरवठा बंद, विमान कोसळले; एएआयबीचा प्राथमिक अहवाल सादर, वैमानिकांमधील अखेरचा संवाद उघड

शरद पवार गटाचे नवे कॅप्टन शशिकांत शिंदे ? मंगळवारी प्रदेशाध्यक्ष पदाची घोषणा, जयंत पाटील पायउतार होणार

आयफोन, आयवॉचने कळणार स्त्री गर्भवती आहे का? कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत