राष्ट्रीय

आता आयकर भरताना शुल्कासह जीएसटी जमा करावा लागणार

वृत्तसंस्था

आता पुढील वर्षी प्राप्तीकर (आयकर) भरताना शुल्कासह जीएसटी जमा करावा लागणार आहे, अशी माहिती प्राप्तीकर खात्याने दिली आहे. प्राप्तीकर भरताना आतापर्यंत करदात्याला कुठलेही शुल्क द्यावे लागत नव्हते; परंतु वेळेत कर न जमा केल्यास त्याला विलंब शुल्क आकारण्यात येत होता. आयकर भरण्यास जास्त उशीर झाल्यास दंडाची आणि कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. आता आयकर विभागाने प्राप्तीकर भरण्यासाठीही शुल्क आणि जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्तीकर खात्याच्या ई-फायलिंग या संकेतस्थळावरुन ‘पेमेंट गेटवे’ वापरल्यास शुल्कासह जीएसटी द्यावा लागणार आहे.

या पेमेंट गेटवेमध्ये नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि यूपीआयचा समावेश आहे. कर भरताना व्यवहार शुल्क दिसेल. त्याठिकाणी कोणत्या बँकेकडून, कोणत्या पद्धतीने आयकर भरत आहे, त्याविषयीच्या व्यवहार शुल्काचा तपशील देण्यात येईल. नेट बँकिंगद्वारे एचडीएफसी बँकेकडून आयकर जमा केल्यास १२ रुपये व्यवहार शुल्क द्यावे लागेल. आयसीआयसीआय बँकेसाठी ९ रुपये, एसबीआय आणि ॲक्सीस बँकेसाठी प्रत्येकी ७ रुपये, फेडरल बँक सोडून इतर सर्व बँकांसाठी ५ रुपये व्यवहार शुल्क द्यावे लागेल. या शुल्कासह १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. क्रेडिट कार्डद्वारे प्राप्तीकर भरल्यास ०.८५ टक्का शुल्क आणि १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे; परंतु डेबिट कार्ड आणि यूपीआयद्वारे आयकर भरण्यासाठी कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही.

३० हजार रुपये प्राप्तीकर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करायचे असल्यास ०.८५ टक्का कन्व्हेयन्स चार्ज म्हणजे २५५रुपये शुल्क द्यावे लागेल. त्यावर १८ टक्के जीएसटी म्हणजे ४५.९ रुपये द्यावे लागतील. क्रेडिट कार्डद्वारे प्राप्तीकर भरला ३० हजार रुपयांवर तुम्हाला २५५ रुपये आणि ४५.९ असे एकूण ३००.९ रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आ हे.

मुंबईत २७ ते २९ एप्रिलदरम्यान उष्णतेची लाट, हवामान खात्याचा इशारा; 'असा' बचाव करा

लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ६१ टक्के मतदान; उत्तर प्रदेशात सर्वात कमी प्रतिसाद, तर 'या' राज्यात सर्वाधिक टक्केवारी

जरांगे-पाटील उतरणार विधानसभेच्या मैदानात, राज्यात २८८ जागांवर उमेदवार देणार; प्रस्थापितांना धक्के बसणार?

आता शेतकऱ्यांना मिळणार केवळ ५ मिनिटांत कर्ज; नाबार्ड-आरबीआय इनोव्हेशन हब यांच्यात करार

दुसऱ्या टप्प्यातही यादीत घोळ; अनेकजण मतदानाविना परतले, प्रशासनाची अनास्था कायम