नवी दिल्ली : काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा यांच्यासह अनेक पक्षांचा विरोध असतानाही लोकसभेत केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी मंगळवारी बहुप्रतीक्षित ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक सादर केले. त्यावर विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली. त्यानंतर विधेयकाच्या बाजूने २६९, तर विधेयकाच्या विरोधात १९८ मते पडली. आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले आहे. घटनादुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन-तृतीयांश मते भाजपकडे नसल्याची टीका काँग्रेसचे शशी थरूर यांनी केली.

हुकूमशाहीचा प्रयत्न

सपाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. 'एक' ही भावना हुकूमशाहीकडे नेणारी आहे. यामुळे देशात हुकूमशाही येईल आणि संघीय लोकशाहीचा मार्ग बंद होईल, असेही ते म्हणाले. सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले, हे विधेयक आणण्याची काय गरज आहे. एकप्रकारे हा हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, भाजपला त्यांचा महत्त्वाचा मित्र जनता दल युनायटेडचा पाठिंबा आहे.

काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी, लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही, तर काय संपूर्ण देशात निवडणुका होणार का, असा सवाल केला आणि असे नियम झाल्यास मोठ्या प्रमाणात विधानसभा बरखास्त कराव्या लागतील, सरकारे बरखास्त करावी लागतील, असे सांगितले.

दरम्यान, जेडीयू नेते संजय कुमार झा यांनी, हे विधेयक आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, आम्ही, नेहमीच म्हणत आलो आहोत की, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात आणि पंचायतींच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्याव्यात. या देशात निवडणुकांना सुरू झाली, तेव्हा एकाच वेळी निवडणुका होत होत्या. ही काही नवीन गोष्ट नाही. खरेतर १९६७ मध्ये वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा, देशात सरकारे बरखास्त केली जाऊ लागली आणि काँग्रेसने अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. सरकार नेहमीच इलेक्शन मोडमध्ये राहते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो, असेही ते म्हणाले.

यावेळी चर्चेत हस्तक्षेप करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, काँग्रेसला वादाचा अर्थ केवळ विरोध एवढेच माहीत आहे. जर एखादी गोष्ट देशाच्या हिताची असेल, तर तिचे समर्थनही करायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे, अपना दल, अकाली दल, जनता दल युनायटेडसह अनेक पक्षांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला पाठिंबा दिला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देशम पक्षानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

‘ओएनओई’ विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्यास मोदी अनुकूल - शहा

‘एक देश, एक निवडणूक’ (ओएनओई) विधेयकातील प्रत्येक मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सविस्तर चर्चेला तयार आहेत. इतकेच नव्हे, तर विधेयक संयुक्त संसदीय समितीसमोर (जेपीसी) पाठविण्यासही त्यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले.

जेव्हा सदर विधेयक मंत्रिमंडळासमोर आले तेव्हा ते जेपीसीसमोर पाठविण्यास मोदी यांनी अनुकूलता दर्शविली. द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू यांनीही जेपीसीसमोर विधेयक पाठवण्यास अनुकूलता दर्शविल्याचे सांगितले. जेपीसीच्या अहवालास केंद्रीय मंत्रिमंडळ मान्यता देईल आणि त्यानंतर पुन्हा त्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकते, असेही गृहमंत्री म्हणाले.

संघरचनेच्या विरोधातील विधेयक

सदर विधेयक हे संघीय रचनेच्या विरोधात आहे, हे विधेयक म्हणजे घटनेच्या आत्म्यावरील हल्ला आहे. यामुळे अनेक राज्यांमधील सरकारे हटवावी लागतील आणि विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील आणि हे संघराज्याच्याही विरुद्ध होईल, असे स्पष्ट करीत काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला आहे.