हारून शेख/लासलगाव

सन २०२४-२५ मध्ये भारतातून होणारी कांदा निर्यात ३२ टक्क्यांनी घटली आहे. यामागे केंद्र सरकारची निर्यात बंदी, वाढवलेले निर्यात शुल्क आणि निर्यात धोरणातील वारंवार बदल ही कारणे आहेत. परिणामी पाकिस्तान, चीन आणि इजिप्त यांसारख्या स्पर्धक देशांनी जागतिक बाजारपेठेत आपले वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात निर्माण केले आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १७.१७ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात केली होती. मात्र, २०२४-२५ मध्ये ही आकडेवारी घटून केवळ ११.४७ लाख मेट्रिक टनांवर आली आहे. यामुळे कांदा निर्यातीत तब्बल ३२ टक्क्यांची घट झाली आहे. या आर्थिक वर्षात कांदा निर्यातीतून देशाला ३ हजार ८३२ कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाले. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा कमी झाल्याचे दिसून येते. निर्यातीत झालेल्या या मोठ्या घटीमुळे शेतकरी वर्गाला आर्थिक फटका बसल्याचे बोलले जात आहे.

भारताने निर्यात धोरणात स्थिरता आणणे गरजेचे आहे. जेणेकरून स्थानिक उत्पादकांना आणि निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठेत आपला दर्जा कायम राखता येईल. तसेच, स्पर्धात्मक शुल्क आणि निर्यात नियमांचे सुलभीकरण करणे आवश्यक आहे. स्पर्धक देशांनी भारताने व्यापलेली रिकामी जागा भरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारताच्या कृषी निर्यातीत पुन्हा बळकटी येण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे, असे कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांनी सांगितले.

कांदा निर्यात रोडावल्याचे कारण

डिसेंबर २०२३ ते मे २०२४ या कालावधीत केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मे २०२४ मध्ये बंदी उठवून $५५० प्रति टन किमान निर्यात मूल्य (MEP) आणि ४०% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्यात शुल्क २०% करण्यात आले, जे एप्रिल १, २०२५ पासून पूर्णपणे रद्द करण्यात आले.

स्पष्ट धोरण हवे

केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणातील सतत बदलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकारने दीर्घकालीन आणि स्पष्ट धोरण राबवणे आवश्यक आहे. - निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी

मागे पडण्याचा धोका

राज्यातील शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी ही कांद्यावरच अवलंबून आहे. यामुळे केवळ उत्पादनावर भर देणे पुरेसे नाही, तर निर्यात धोरणे सुद्धा स्थिर आणि दीर्घकालीन असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, भारताला जागतिक बाजारपेठेत कायमस्वरूपी मागे पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. - सचिन होळकर, कृषी तज्ज्ञ, लासलगाव

जागतिक बाजारपेठ हातातून निसटण्याचा धोका

वारंवार बदलणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे बाजारपेठेत अस्थिरता वाढली आहे. निर्यात शुल्क आणि बंदीमुळे भारताचा जागतिक स्पर्धात्मक दर्जा खालावत आहे, ज्याचा थेट परिणाम निर्यातीवर झाला आहे. धोरणांमध्ये स्थिरता आणि सुलभता आणली नाही तर भारताला जागतिक कांदा बाजारात आपला हिस्सा कायम राखणे कठीण होईल. - विकास सिंह, उपाध्यक्ष, फलोत्पादन उत्पादक निर्यातदार संघटना, नाशिक