राष्ट्रीय

5G ​​स्पेक्ट्रमची ऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया झाली सुरु

लिलाव प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ 5G स्पेक्ट्रमसाठी लागणाऱ्या बोली आणि बोली लावणाऱ्यांच्या रणनीतीवर अवलंबून असेल

वृत्तसंस्था

देशातील 5G ​​स्पेक्ट्रमची ऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया मंगळवारपासून नवी दिल्लीतील संचार भवनात सुरू झाली. या लिलाव प्रक्रियेत रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि अदानी यांच्यासह चार कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. गौतम अदानी यांची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस पहिल्यांदाच दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करत बोली लावत आहे. या कालावधीत ४.३ लाख कोटी रुपयांच्या 72 GHz स्पेक्ट्रमसाठी बोली लावली जाईल. मंगळवारी सकाळी १० वाजता निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. दूरसंचार विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लिलाव प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ 5G स्पेक्ट्रमसाठी लागणाऱ्या बोली आणि बोली लावणाऱ्यांच्या रणनीतीवर अवलंबून असेल. लिलाव प्रक्रिया दोन दिवस सुरू राहू शकते, अशी तज्ज्ञांची मते आहेत.

रिलायन्स जिओला सर्वाधिक खर्च करणार असून त्यानंतर भारती एअरटेल तर व्होडाफोन आयडिया आणि अदानी समूह मर्यादित खर्च करणार आहे. तसेच अदानी डाटा नेटवर्कने अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) १०० कोटी, भारती एअरटेलने ५,५०० कोटी रु. तर व्होडाफोन आायडियाने २२०० कोटी रुपये डिपॉझिट म्हणून जमा केले आहेत.

ईएमडी लक्षात घेता जिओ तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात मोठी १.२७ लाख कोटींची निविदा, भारती एअरटेल ४८ हजार कोटी, व्होडाफोन आयडिया २० हजार कोटी आणि अदानी डाटा ७०० कोटी रुपयांची निविदा भरु शकते. 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावादरम्यान रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल यांच्यात स्पर्धा होऊ शकते. दोन्ही कंपन्यांनी दावा केला आहे की 5G सेवा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात ते अग्रेसर असतील. लिलावादरम्यान जिओ मोठी बोली लावू शकेल अशी अपेक्षा आहे. एअरटेल देखील या स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाही. त्याच वेळी, लिलावादरम्यान व्होडाफोन-आयडिया आणि अदानी एंटरप्रायझेसकडून मर्यादित बोली अपेक्षित आहे. 5G स्पेक्ट्रम लिलावादरम्यान आक्रमक बोली लावणे अशक्य आहे, असे मार्केट तज्ज्ञांचे मत आहे कारण रिंगणात फक्त चार खेळाडू आहेत. 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावापूर्वी, रिलायन्स जिओने लिलाव प्रक्रियेअंतर्गत १४ हजार कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडे जमा केले आहेत. त्याच वेळी, अदानी एंटरप्रायझेसने १०० कोटी रुपये जमा केले आहेत.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक

घरांच्या किमती वाढल्याची राज्य सरकारची कबुली