नवी दिल्ली : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि ‘युद्धविराम’ या प्रश्नांवर मोदी सरकारने संसदेत प्रथमच उत्तर दिले. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भारताने सुरू केले, अशी माहिती केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
ते म्हणाले की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत ७ मे रोजी भारताने पाकिस्तानचे ९ दहशतवादी तळ नष्ट केले. त्यानंतर पाकिस्तानने भारताच्या सैन्य तळ व नागरिकांवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारतीय सैन्याने त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याचे मोठे नुकसान झाले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
युद्धविरामाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, १० मे रोजी पाकिस्तानच्या ‘डीजीएमओ’ने भारतीय ‘डीजीएमओ’शी संपर्क साधून गोळीबार व सैन्य कारवाई रोखण्याची विनंती केली. त्यानंतर त्याच दिवशी युद्धविरामासाठी सहमती बनली.
सपाचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दबावाखाली सुरू झाले का? अचानक युद्धविरामाच्या घोषणेचा लष्करावर काय परिणाम झाला? व ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची वास्तविक परिस्थिती काय आहे? आदी प्रश्न सरकारला विचारले.
भारताने पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर वेगळे पाडण्याचे प्रयत्न केले का? असा प्रश्न रामजी लाल सुमन यांनी केला. त्यावर परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणाले की, भारताने पाकिस्तानकडून होणाऱ्या सीमेपलीकडील दहशतवादाचा धोका जागतिक व्यासपीठावर कायमच उपस्थित केला. त्यानंतर पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रतिबंध समिती व ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे’ यादी सामील केले गेले.
पहलगाम हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने या हल्ल्याचा कडक शब्दांत निषेध केला. या हल्ल्याला जबाबदार असलेल्या लोकांवर कारवाईची मागणी केली. अमेरिकेने नुकतीच लष्कर-ए-तोयबाची दुसरी संघटना ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ला (टीआरएफ) परदेशी दहशतवादी संघटना व जागतिक दहशतवादी घोषित केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या सैन्य मदतीबाबत भारताने काय केले? यावर सिंह यांनी सांगितले की, भारत पाकिस्तानच्या सर्व सैन्य व सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींवर नजर ठेवतो. आपल्या चिंता अमेरिकेसहित अन्य देशांना भारताने कळवल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर व लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असून तो कायम राहणार आहे. भारत व अमेरिकेदरम्यान दहशतवादविरोधी एक मजबूत सहकार्य आहे. दोन्ही देश वेळोवेळी दहशतवाद संपवण्यासाठी पावले उचलत असतात, असे ते म्हणाले.
‘ऑपरेशन सिंदूर’वर लोकसभा, राज्यसभेत होणार चर्चा
‘ऑपरेशन सिंदूर’वर २८ जुलै रोजी लोकसभा, २९ जुलैला राज्यसभेत चर्चा होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. २८ जुलैला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेला लोकसभेत सुरुवात करतील. यात गृहमंत्री अमित शहा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, भाजप खासदार अनुराग ठाकूर व निशिकांत दुबे या चर्चेत सहभागी होतील. पंतप्रधान मोदी हेही या चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. २९ जुलै रोजी राज्यसभेत 'ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा होईल. दोन्ही सभागृहांत या विषयावर एकूण १६ तास चर्चा होईल.